नांदेड : प्रत्येकाचेच स्वतःचे घर, फ्लॅटचे स्वप्न असते. मात्र, त्यासाठी नांदेडमध्ये परवडणाऱ्या घरांचे नियोजन करण्याची गरज आहे. प्रशासनाने लक्ष देण्याबरोबरच ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातही समन्वय असणे महत्त्वाचे आहे. आता राज्यात नवीन महाआघाडीचे सरकार आले असून त्यांच्याकडून अपेक्षा पूर्ण व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

ज्यांच्या नावावर कुठेच पक्के घर नाही, अशा कुटुंबीयांसाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. ‘पंतप्रधान आवास योजना’ ही त्यातीलच एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. यास बांधकाम व्यावसायिकांनी साद देत मागील पाच वर्षांत नांदेड महापालिका व ग्रामपंचायतच्या हद्दीत सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरांची उभारणी केली. मात्र, ही घरे स्वस्त असूनदेखील परवडत नसल्याने ग्राहकांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे.

हेही वाचा - ‘या’ मतदारसंघात चार आमदार झाले मंत्री

अर्ध्याच घरांची झाली विक्री                                                                गेल्या पाच वर्षांत बांधकाम साहित्यांचे दर गगनाला भिडले असले तरी, बांधकाम व्यवसायिकांनी जवळपास सहा हजारांपेक्षा अधिक फ्लॅट बांधले आहेत. गेल्या तीन वर्षांच्या काळात यातील अर्ध्याच घरांची खरेदी - विक्री झाली असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिक नवीन बांधकाम किंवा प्रकल्प हाती घेण्यास धजावत आहेत.

‘जीएसटी’चा ग्राहकांना फटका
काही वर्षांपासून घराच्या खरेदी - विक्रीसाठी ‘जीएसटी’ लावण्यात आली असून ‘जीएसटी’तून शासनाला चांगले उत्पन्न मिळत आहे. मात्र, हा ‘जीएसीटी’चा पैसा बांधकाम व्यावसायिकांच्या नव्हे, तर सामान्य ग्राहकांच्या खिशातून शासनाच्या तिजोरीत जात आहे. त्याचा भूर्दंड ग्राहकांवर पडत आहे. सुरवातीच्या काळात १२ ते १८ टक्के इतकी ‘जीएसटी’ भरावी लागत होती, ती आता पाच ते आठ टक्क्यांवर आली आहे.

‘रेरा’तून पारदर्शकता हवी
सध्या रेरा कायद्यामुळे बांधकाम व्यवसायातील अनेक कामांत पारदर्शकता आली. त्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळता येत आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना दर तीन महिन्याला रेराचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कागदपत्र सादर करावे लागत आहेत.

हे देखील वाचा - तामशाच्या ‘गोदावरी’ची अशीही शेती : कशी ते वाचा

वाळू सहज उपलब्ध व्हावी                                      बांधकाम करण्यासाठी जागा आणि त्यासाठी लागणारे साहित्य गरजेचे असते. मात्र, हे साहित्यच दिवसेंदिवस महाग होत आहे. त्यामुळे बांधकाम करावे की नाही, हा प्रश्न आहे. शिवाय बांधकाम परवानगीदेखील वेळेवर मिळत नाही. बांधकाम व्यवसायासाठी लागणारी वाळू सहज उपलब्ध व्हावी, बांधकाम साहित्याचे व वाळूचे दर मर्यादित असावेत, अशी अपेक्षा आहे.                                                - गंगाप्रसाद तोष्णीवाल, बांधकाम व्यवसायिक.
 
व्सायावसायिकांमध्तये संभ्रमावस्था                                सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने सर्वांच्या वेतनात वाढ झाली असली तरी ‘जीएसटी’ व इतर खर्चामुळे घरांचे बजेट प्रत्येकाच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. त्यामुळे अनेक फ्लॅट, रो हाऊस शिल्लक आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना नवीन प्रकल्पामध्ये पैसे गुंतवावे की नाही, याबद्दल संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
- अभिजित रेणापूरकर, क्रेडाई, माहिती तंत्रज्ञान प्रदर्शन प्रमुख.