लातूर: राज्य घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल केंद्राला पाठवावा लागेल. त्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे, असा खुलासा करत भाजपचे नेते आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचाच असल्याचे सांगणाऱ्यांना समजावले.

शुक्रवारी (ता. दोन) येथे बोलताना आमदार निलंगेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार हातावर हात ठेऊन स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ व्या पानावर केलेली टिप्पणी लक्षात घेता, एखाद्या जातीचा मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा नोंद मागासवर्गीयांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याशिवाय केंद्र सरकारला पुढचे पाऊल टाकता येणार नाही. हा अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केली नसल्याकडेही आमदार निलंगेकर यांनी लक्ष वेधले.

नव्याने अहवाल मागवावा लागेल
आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा मुद्दा आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला हे ध्यानात घेऊन त्यासंबंधीचे पंचवीस मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करीत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असेही आमदार निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले.