परभणी : जिल्ह्यातील शालेय वाहन फेरतपासणी मोहिमेची उदासिनता याहीवर्षी दिसून आली. एकूण 118 पैकी एकमेव बसची तपासणी आतापर्यंत करण्यात आली. उर्वरित बसेस तपासणी शालेय वर्ष सुरू होईपर्यंत होईल की नाही, याबाबत शासंकता दिसून येते.

शहरात घरापासून शाळा लांब अंतरावर असतात. विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत सोडणे पालकांना स्वत: शक्य होत नाही. म्हणून विद्यार्थी शाळेच्या किवा भाड्याच्या वाहनाने शाळेत जातात. ही वाहने सुरक्षित आणि प्रवासयोग्य असावी, यासाठी त्यांची प्रतिवर्षी तपासणी केली जाते. शिशू, लहान मुले तसेच मुली यांच्या सुरक्षेसाठी तसेच वाहनास काही अपघात झाल्यास विद्यार्थी इजा न होता वाहनातून बाहेर पडले पाहिजे अशी, व्यवस्था होणे गरजेचे ठरते.या दृष्टिकोनातून राज्यात मार्च 2011 पासून मोटार वाहन विभागातर्फे शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली लागू करण्यात आली. पुढे शालेय शिक्षण विभागातर्फे सप्टेंबर 2011 मध्ये नियमावली बवविली.

एकूण 32 नियम असून या वाहनाच्या बांधणीसाठी परिवहन आयुक्त यांची पूर्वमान्यता अनिवार्य असते. या वाहनांसाठी वेगळा परवाना देण्यात येतो. तो देण्यापूर्वी वाहन विद्यार्थी वाहतुकीसाठी योग्य असल्याची नोंदणी प्रमाणपत्रामध्ये नोंद केली जाते. सोबत संबंधीत शाळेशी झालेल्या कराराची प्रत जोडणे आवश्यक असते. यासाठी वाहनमालकांना मोठी सुट दिली जाते. बसच्या आसन क्षमतेनुसार एक हजार 700, एक 900 किंवा दोन 100 रूपये प्रत्येक सीटच दर शुल्क आकारला जातो. मात्र शालेय बससाठी 100 रूपये स्वीकारले जातात. शिवाय, या नियमांचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक शाळा व महाविद्यालयस्तरावर शालेय परिवहन समिती असते. तिची महिन्याला बैठक आवश्यक असते. ती होत नाही. हे सर्व कागदावर बरोबर असते. शालेय व्यवस्थापन व परिवहन विभागाला त्यात रस नाही. शालेय वाहन तपासणी मोहिमेतही हेच दिसून येते. प्रतिवर्षी वित्तीय वर्षाच्या आरंभापासून ते शाळा सुरू होईपर्यंत सर्व शालेय वाहनांची तपासणी केली जाते. नवीन वाहनास परवाना दिला जातो. जिल्ह्यात गतवर्षी 85 शालेय वाहनांची नोंदणी होती. यंदा 32 त्यात भर पडली. या तपासणीसाठी शाळांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या.

अद्यापही त्यांनी दिला नाही. मंगळवारपर्यंत (ता.23) एका बसची तपासणी करण्यात आली. उर्वरित वाहनांची संख्याही मोठी आहे. तपासणी मूदत अगदी काही दिवसांवर असताना प्रतिसाद नाही. आर्थात त्यांना तपासणीचे गांभीर्य दिसून येत नाही. वेळ निघून गेल्यानंतर बहूतांश शाळांकडे फेरतपासणीचे योग्यता प्रमाणपत्र नसते. तरीही मुलांची वाहतूक ते करू शकतात. पालकही त्याबाबत अनभिज्ञ असतात. परिवहन विभागाला त्याबाबत अग्रही दिसत नाही. परिणामी, सुरक्षाविषयक तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन होताना दिसत नाही. उर्वरित काळात तपासणी केली नसल्यास पुढील कार्यवाही होईल की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.