Jalna News : मागील साडेपाच महिन्यांपासून जिल्ह्यात मराठा आरक्षणासह इतर समाजांच्या विविध आंदोलनांमध्ये पोलिसांचा अधिक वेळ गेला आहे. त्यात जिल्ह्यात पूर्णवेळ पोलिस अधीक्षक नव्हते. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यात अवैध धंद्यांना उत आला आहे. आता पोलिसांनी हे अवैध धंदे कंट्रोलमध्ये आणले आहेत.

अशात पोलिस अधीक्षक पदाचा पदभार घेतल्यानंतर अजयकुमार बन्सल यांनी पहिल्याच क्राईम बैठकीत क्लिन जालनाचे धोरण जाहिर केले आहे. दादागिरी, लुटमारीवर अधीक लक्ष देण्यासह महिलांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांना प्राधान्य देण्याचे यंत्रणेला निर्देश दिले आहेत.

मात्र, पोलिस प्रशासनातील कमी मनुष्यबळ आणि पुन्हा सुरू झालेले आरक्षणाचे आंदोलन यामुळे जालना क्लिनचे मिशन यशस्वी होणार का? असा प्रश्‍न आहे. आरक्षण आंदोलनाचे जालना केंद्र बिंदू झाले आहे. मागील साडेपाच महिन्यां जिल्ह्यात ८०७ आंदोलने झाली. यात २२७ साखळी उपोषण,

६१ बेमुदत उपोषण, ७० रास्तारोको, ३६ कॅन्डल मार्च, ११ ठिय्या आंदोलन, आठ रॅली आणि आठ मोर्च, ३७३ गावबंदी व इतर २९ आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे पोलिसांचे या काळात केवळ बंदोबस्तावर लक्ष होते. त्यानंतर पुन्हा आता मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. याच दरम्यान अजयकुमार बन्सल यांनी पोलिस अधीक्षक पदभार स्वीकारला आहे.

पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी सर्व पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्यांची क्राईम बैठक घेऊन पोलिस ठाणेनिहाय आढावा घेतला. जालना क्लिनचे निर्देश दिले. यात प्रमुख्याने दादागिरी, लुटमारी प्रकरणावर अधीक लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. शिवाय सोशल मीडियावर भाईगिरीचे व्हिडीओ शेअर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पोलिस रेकॉर्डवरील आरोपींवर हद्दपारी, मोक्का यासह इतर विविध कलमांनुसार प्रतिंबधात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलांवरील गुन्ह्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. शिवाय अवैध गुटखा, अवैध वाळू, मटका अशा अवैध धंद्यांवर कारवाई करत जालना क्लिन करण्याचे उद्दिष्टे नवीन पोलिस अधीक्षकांनी ठेवले आहे.

हे धोरण प्रभावी राबवले तर जालन्यातील गुन्हेगारी पुढील काही महिन्यांमध्ये नियंत्रणात आणण्यात पोलिसांना यश येऊ शकते यात दुमत नाही. दरम्यान जिल्ह्यातील अवैध गुटखा आणि अवैध वाळू वाहतुकीवर कारवाया सुरू झाल्या आहेत. अवैध वाळुवरील कारवाईच्या मोहिमेवर अपर पोलिस अधीक्षक आयुष नोपानी हे थेट लक्ष ठेवून आहेत.

मनुष्यबळाचा अभाव

पोलिस अधीक्षकांपासून ते पोलिस निरीक्षकांपर्यंत सर्व अधिकारी नवीन आले आहेत. त्यात जालना जिल्ह्यात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण नांदेड जिल्ह्यापेक्षा अधीक आहे. त्यात प्रशासनाकडे जेमतेम १,६५० ते १,७०० पोलिस कर्मचाऱ्यांची मंजुरी आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा विस्तार होत असताना पोलिस कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या, क्लिन जालना मोहिमेला खोडा घालणारी ठरू शकते.

ही आहेत आव्हाने

जालना शहरासह जिल्ह्यातील अवैध धंदे, अवैध वाळू उपशाला लगाम घालणे. बंद पडलेले कॉम्बिंग ऑपरेशन-नाकाबंदी पुन्हा सुरू करणे, पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ॲटीव्ह मोडवर आणणे आदी आव्हाने नवीन पोलिस अधीक्षकांसमोर असणार आहेत. शिवाय आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनातही त्यांना समन्वय ठेवावा लागणार आहे.

सामान्य नागरिकांनी विनाकराण त्रास होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. दादागिरी, लुटमार करणाऱ्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करून सोशल मीडियावर भाईगिरीचे व्हिडीओ शेअर करणारे,

पोलिस रेकॉर्डवरील आरोपींवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करून हद्दपारी, मोक्काच्या कारवाय करण्यासाठी रेकॉर्ड चेक करून प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिवाय महिला गुन्ह्यांना प्राधान्यासह अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

— अजयकुमार बन्सल, पोलिस अधीक्षक, जालना.