आष्टी (बीड): सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करीत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाजातील तरुणांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न काही जणांकडून होत असल्याची टीका आमदार सुरेश धस यांनी केली.

याबाबत शुक्रवारी (ता. दोन) त्यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत धस म्हणाले की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ व्या पानावर केलेली टिपण्णी ध्यानात घेता एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल. त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्र सरकारला पुढे काहीच करता येणार नाही. परंतु अहवाल मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केलेली नाही.

या सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला, हे ध्यानात घेऊन त्या संबंधीचे २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केलेले आहेत. त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा, अशी मागणीही आमदार धस यांनी केली.

कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत स्वस्थ बसले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. तथापि जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठविण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच आहे, असेही आमदार धस यांनी यावेळी सांगितले.