नांदेड : जिल्ह्यातील साडेपाच लाख खातेदार शेतकऱ्यांचा कणा असलेल्या कृषी विभागातील चार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसह २७० पदे मागील काही दिवसांपासून रिक्त आहेत. या रिक्तपदांमुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत असल्याने त्यांना आरोग्य विषयक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या बरोबरच शेतकऱ्यांनाही वेळेवर योजनांचा लाभ देण्यासाठी कसरत करावी लागत असल्याची बाब समोर आली आहे.

कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त काम

या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याची जबाबदारी असणारे जिल्ह्यातील उमरी, हिमायतनगर, माहूर व धर्माबाद हे चार तालुका कृषी अधिकारीपद मागील काही महिन्यापासून रिक्त आहे. यामुळे या ठिकाणचा पदभार कार्यालयातीन तसेच क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांवर आहे. या रिक्तपदांमुळे प्रभारी कर्मचाऱ्यांवर आपले काम पाहून अतिरिक्त काम करावे लागते. यामुळे यांच्यावर कामाचा ताण येत असल्याची बाब समोर आली आहे. यात प्रामुख्याने तांत्रिक अधिकाऱ्यांची जिल्हा स्तरावरील सात पैकी पाच पदे रिक्त आहेत. याचा ताण कार्यरत कृषी अधिकाऱ्यांवर जाणवत आहे. या सोबतच सहायक प्रशासन अधिकारी एक पद रिक्त आहे. अशा प्रकारे जिल्हा स्तरावरील एकूण २७ पदांपैकी नऊ पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचलेच पाहिजे....नारी शक्तीचा मराठी शाळा विकासासाठी जागर

चार तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसह २७० पदे रिक्त

तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील (कनिष्ठ कार्यालयातील) कृषी अधिकारी (गट ‘ब’) २२ पैकी तब्बल १० पदे रिक्त आहेत. तर मंडळ कृषी अधिकारी (गट ‘ब’) ३१ पदांपैकी आठ पदे रिक्त आहेत. यासोबतच वर्ग तीनचे अधिक्षक (वित्त विभाग) दोन पैकी एक पद रिक्त आहे. सहायक अधिक्षक (गट क) १६ पैकी नऊ रिक्त आहेत. वरिष्ठ लिपीक (गट क) पंचवीस पैकी चार पदे रिक्त आहेत. लिपीक (गट क) ७६ पैकी सहा पदे रिक्त आहेत. कृषी पर्यवेक्षक (गट क) ९४ पैकी तब्बल ४१ पदे रिक्त आहेत. कृषी सहायक (गट क) ४०८ पैकी ४० पदे रिक्त आहेत. लघुटंकलेखक एक तर अनुरेखक (गट क) ७५ पैकी ५८ पदे रिक्त आहेत. तर वाहन चालकांची २२ पैकी १७ पदे रिक्त आहेत. अशा प्रकारे तालुकास्तरावरील एकूण ७२२ पदांपैकी १७७ पदे रिक्त आहेत.
वर्ग चारमधील माळी/रोमपळा मदतनीस वीस पैकी नऊ पदे रिक्त आहेत. नाईक, मजूर (ग्रेड एक) व स्वच्छक प्रत्येकी एक तर शिपायांच्या १०२ पैकी सर्वाधीक ५५ पदे रिक्त आहेत. वर्ग चारमधील एकूण १३८ पैकी ६६ पदे रिक्त आहेत.

हेही वाचा..... वासुदेवाचा असाही प्रमाणीकपणा... कसा तो वाचा

कृषी विभागाच्या शंभरच्यावर योजना
केंद्र शासन पुरस्कृत तसेच राज्य शासनाच्या कृषी संदर्भात वेगवेगळ्या शंभरच्यावर योजनांची अंमलबजावणी कृषी विभागाला करावी लागते. या योजना अंमलात आणण्यासाठी ठराविक कालमर्यादा असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेळ देऊन काम करावे लागते. यासोबतच शासनाचे कृषी विभागाचे सोडून इतर कामातही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या होत असतात. यातही त्यांचा वेळ जातो. तसेच आपत्तकालीन दुष्काळी, अतिवृष्टीच्या परिस्थितीत शेती नुकसानीचे पंचनामे करावे लागतात. तसेच पिकपेरा, पीक कापणी प्रयोग, शेतशाळा, पिक प्रात्याक्षिक अशा अनेक कार्यक्रमांना क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना कामात गुंतावे लागते. अशावेळी रिक्तपदे लवकर भरावीत, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेकडून होत आहे.

नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
शासनाने रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसह कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक आदी पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली. यात पात्र ठरलेले उमेदवारांच्या कागदपत्रांची छाननी झाली. परंतु ते मागील काही महिन्यापासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या नवीन शासनाला कारभार हाती घेण्यासाठी लागलेल्या विलंबाचा परिणाम असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

अतिरिक्त कामाचा ताण
जिल्हा कार्यालय तसेच तालुकास्तरावरील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या २७० रिक्तपदांमुळे कार्यरत अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत आहे. ही पदे भरण्याची आवश्यकता आहे. रिक्तपदांचा अहवाल शासनाकडे दर महिन्याला पाठविण्यात येतो.
- रविशंकर चलवदे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, नांदेड.

वरिष्ठांकडून काळजीची गरज
अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे उच्च रक्तदाब वाढण्याची शक्यता असते. तसेच मधूमेहाचे आजारही यामुळे बळावतात. काही वेळा व्यसनाला बळी पडण्याचे प्रकारही यातून पुढे येतात. परिणामी कार्यक्षमता कमी होवून चिडचिडपणा व वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशावेळी योगासनातून ताण कमी करता येतो. जेवणाच्या वेळा पाळल्या जाव्यात. अशावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणे आवश्यक असते.
- डॉ. महेश तळेगावकर, मधुमेह तज्ज्ञ, नांदेड.