नांदेड : कधीकाळी जिल्ह्यातील व्यापारी, उद्योजक रेल्वेमार्गाने वॅगन भरुन कापसाच्या गाठी गुजरात व इतर राज्यात दोन ते तीन दिवसाआड पाठवत होते. त्यामुळे हजारो हातांना काम मिळत होते. परंतू काही वर्षापासून जिल्ह्यातील कापसाचे उत्पादन घटले. अनेक कॉटन मिल, जिनिंग प्रेस फॅक्टरी बंद पडल्या. त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. मागील काही वर्षापासून तर या जिल्ह्यात एकही नवीन उद्योग उभा राहू शकला नाही. 

त्या मानाने नांदेड जिल्ह्यापेक्षा लातूर आणि बीड जिल्‍हा उद्योग, व्यवसायात पुढे आहे. जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसायाकडे सतत होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे उद्योग व्यवसायाचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. १९७७ च्या औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ता. एक मे १९७८ पासून जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करण्यात आले. लघु उद्योग व कुटिरोद्योगाचा शहरातून ग्रामीण भागात उद्योगाचे एका ठिकाणी जाळे तयार करणे व जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण होणे हा मुख्य उद्देश होता. यासाठी भारत सरकारने राज्य सरकारसाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ३४ जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन झाली आहेत.
 
हे ही वाचा - महिलां व विद्यार्थीनींना ‘सुरक्षा पेन’ देणार

सबसिडी तितकी उचलून घ्यायची​
जिल्हास्तरीय उद्योग केंद्रामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. सध्या २०१९ उद्योग धोरण राबविले जात आहे. या माध्यमातून कर्ज सबसिडी योजना, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, कौशल्य विकास योजना अशा विविध योजनेच्या माध्यमातून सातवी पास आणि १८ ते ५० वर्षापर्यंतच्या नागरिकांना  या योजनेचा लाभ घेता येतो. यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत स्थानिक बँकांना शिफारस देखील केली जाते. परंतू सबसिडी तितकी उचलून घ्यायची या पलीकडे उद्योग करण्याची इच्छा अनेकांमध्ये दिसून येत नाही.

हे ही वाचलेच पाहिजे- ऐनवेळी लग्नास नकार देऊन नवरदेव पसार

राजकीय इच्छाशक्तीची गरज
सध्या नांदेड जिल्ह्याकडे अशोक चव्हाण यांच्या रुपाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि जिल्ह्याच्या पालकत्वाची जवाबदारी आली आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्याचे राजकीय वजन वाढले आहे. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या उद्योग व्यवसायासाठी हालचाल झाल्यास लातूर जिल्ह्याप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात देखील एखादा मोठा व्यवसाय उभारला जाऊ शकतो. परंतु त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती असावी लागते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी अशोक चव्हाण आपले राजकीय वजन वापरतील का? आणि जिल्ह्यात नवीन उद्योग उभारणीसाठी पुढाकार घेतील का? हे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

स्थानिक उद्योजकांनी पुढाकार घ्यावा
दर पाच वर्षांनी जिल्ह्यासाठी उद्योग धोरण राबविले जाते. यंदा २०१९ उद्योग धोरण राबविणे सुरु आहे. या माध्यमातून लघु व मोठ्या उद्योजकांना कर्जाचा लाभ दिला जातो. त्यावर सबसीडी दिली जाते. परंतू जिल्ह्यात नवीन उद्योग उभारण्यासाठी पुढे कोणी येत नाही. बाहेरुन कुणी मोठा उद्योजक येण्यापेक्षा स्थानिकांनी उद्योग उभारणीसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
- उदय पुरी, अध्यक्षीय उद्योग अधिकारी, नांदेड.