नागपूर ‘सहा वर्षांपासूनचा जीएसटी व्याजासह भरा’ अशा थेट नोटीस बजावण्यात आल्याने शहरातील उद्योजकांमध्ये एकच खळबळ उडाली. जीएसटीची वसुली एमआयडीसीमार्फत केलीच नाही.

या चुकीचा भुर्दंड राज्यभरातील उद्योजकांना बसणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांनी पाणीवगळता इतर कोणतेही बील न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. गरज पडल्यास न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचेही संकेत दिले आहेत.

१ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत घेतलेल्या विविध सेवांवरील जीएसटी विलंब शुल्कासह भरण्याच्या नोटीस एमआयडीसीने उद्योजकांना पाठवल्या आहेत. एमआयडीसीने जेव्हाच्या तेव्हा जीएसटीची वसुली केली नाही, यामुळे मागील सहा वर्षांचा जीएसटी व्याजासह भरावा लागणार आहे, असे मसिआ संघटनेने सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर लागू झाला. राज्य आणि केंद्र सरकारचा स्वतंत्र असा सेवा कर विविध सेवांवर लागू करण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंडावर उद्योग करणाऱ्या उद्योजकांना विविध सेवांवर जीएसटी लागू करणे बंधनकारक होते. ही बाब जीएसटी विभागाच्या विशेष तपासणीमध्ये समोर आली.

यानंतर जीएसटीच्या दक्षता विभागाने एमआयडीसी कार्यालयास नोटीस बजावून १ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत एमआयडीसीने उद्योजकांना दिलेल्या विविध सेवांवर जीएसटी वसूल करून तत्काळ जमा करावी असे सांगितले.

३० एप्रिल २०२३ या तारखेपर्यंत व्याज आकारणी करून जीएसटी शुल्क जमा करण्याचे निर्देश दिले होते, पण कारवाई झालेली नाही.

एमआयडीसीने उद्योजकांना कोणत्या सेवा दिल्या?

हा सहा वर्षांत एमआयडीसीने उद्योजकांना नवीन नळ जोडणी, नवीन ड्रेनेज लाइन कनेक्शन, बांधकाम परवानगी, भूखंड हस्तांतरण करणे, नवीन भूखंड विक्री व्यवहार, उद्योजकांच्या पोटभाडेकरूची एमआयडीसीकडून परवानगी घेणे, रस्ते दुरुस्ती, पाणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र,

विकास शुल्क, भूखंडाचा वापर बदलण्याची परवागनी देणे, कंपनीच्या नावात बदल, पर्यावरण शुल्क, लिफ्ट चार्जेस, फायर सर्विसेस, भूखंड भाडेतत्त्वाचा व्यवहार यासह अन्य सेवांवर जीएसटी शुल्क आणि व्याजासह सात दिवसात जमा करण्याच्या नोटीस एमआयडीसीने उद्योजकांना बजावल्या आहेत. कमीत कमी १५ ते २० हजार रुपये ते एक लाखापर्यंतच्या रकमेच्या या नोटीस असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

अशा चुकीच्या पद्धतीने राज्याच्या विकासाला खीळ

एमआयडीसीने जेव्हाच्या तेव्हा प्रत्येक व्यवहारावर उद्योजकांकडून जीएसटी वसूल करून घेणे आवश्यक होते. मात्र एमआयडीसीने आमच्याकडून जीएसटी घेतली नाही.

आता त्यांनी उद्योजकांना २०१७ पासून आतापर्यंतच्या सेवांवरील जीएसटी व्याजासह सात दिवसात भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. एमआयडीसीने केलेल्या चुकीचा उद्योजकांना भुर्दंड बसत आहे.

कोणतीही पूर्वसूचना न देता सात दिवसांत जीएसटी भरण्याच्या नोटीस देणे अन्यायकारक आहे. ग्राहकांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतला आहे.

अशा चुकीच्या पद्धतीमुळे राज्याच्या विकासाला खिळ बसत असल्याचा आरोप बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन लोणकर यांनी केला.