-नितीन बिनेकर

मुंबई : बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे (Fake Disability Certificate) बेस्टमधील ६० चालक-वाहकांनी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) यांचा कित्ता गिरवल्याची गंभीर बाब दैनिक सकाळने उघडकीस आणली आहे. मात्र, बेस्ट उपक्रमाने २०१९ पासून लागू केलेल्या नव्या औद्योगिक विवाद आधिनियम १९४७ च्या कायद्याचा स्थायी आदेशच तयार केला नसल्याची धक्कादायक माहिती सकाळच्या हाती लागली आहे. त्यामुळेच बोगस अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर केलेल्या कर्मचा-यांची विभागीय चौकशी करता येत नाही.

परिणामी, नियम धाब्यावर बसवूनही त्यांच्यावर कारवाई करता येत नसल्याने त्यांना राण मोकळे झाल्याचे दिसत आहे. बेस्ट उपक्रमांत (Best Bus Employees) अनेक वाहक- चालक कर्मचाऱ्यांनी स्वतःला अनफिट दाखवत बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्राद्वारे बेस्ट उपक्रमांत सोईचे आणि हलके काम मिळविले आहे. दरम्यान, संबंधित कर्मचा-यांनी आपली अंतर्गत बदली झाल्यानंतर वाहन चालवण्याच्या परवाण्याचे (लायसन्स) नूतनीकरण केले. यामुळे संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांचे पितळ उघडे पडले.

त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाने १९४६ च्या बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन ऍक्ट (बीआरआय ) कायदानुसार २०१९ नंतर विभागीय चौकशी लावली. मात्र त्या चौकशी विरोधात कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेत बेस्ट उपक्रमाला लागू असलेला बीआयआर अक्ट २६ जुलै २०१९ रोजी रद्द झाल्याचे निदर्शनास आणले. त्यामुळे कामगार आणि औद्योगिक न्यालयालातून कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. परंतु, २६ जुलै २०१९ मध्ये जेव्हा बेस्ट उपक्रमांत बीआयआर अॅक्ट रद्द केला. तेव्हा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ लागू करण्यात आला होता.

या कायद्याच्या स्थायी आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांची चौकशी करणे बेस्ट उपक्रमाला अपेक्षित होते. त्यासाठी बेस्टने सदर कायद्यानुसार स्थायी आदेशाचा मसूदा तयार करून तो लागू करणे आवश्यक होते. परंतु, तब्बल पाच वर्षानंतरी बेस्टने सदर मसूदा तयार केलेला नाही. यामुळे बेस्ट उपक्रमातील दोषी कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीररित्या विभागीय चौकशी करता येत नाही. बेस्ट उपक्रमाच्या याच चुकीवर बोट ठेवून अनेक खोट्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आजपर्यत मोकळे रान मिळाल्याची माहिती बेस्ट उपक्रमांतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

काय आहे अडचण

बेस्ट उपक्रमांत बीआरआय कायदा रद्द करण्यात आला. तेव्हा औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ लागू करण्यात आला होता. कायद्यानुसार, कोणत्याही आस्थापनात सदर कायदा लागू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत स्थायी आदेशाचा मसुदा तयार करणे आवश्यक असते. सहा महिन्यात मसुदा तयार झालेला नाही तर, कामगार आयुक्तांकडे जाऊन नव्या कायदाच्या स्थायी आदेश तयार होईपर्यत जुन्या कायद्याचे स्थायी आदेशानुसार लागू ठेवण्याची अनुमती घ्यावी लागते. परंतु, बेस्ट उपक्रमाने ते सुद्धा केलेले नाही. तब्बल पाच वर्षांपासून नव्या कायदाच्या स्थायी आदेश तयार झालेला नाही.

पितळ उघडे पडण्याची भीती

बेस्ट उपक्रमाने औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हा न्यायालयाने कायदेशीर बाजू तपासून कोणत्याही कामगारांना कामावर न काढतात, त्याच्या विरोधात विभागीय कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, बेस्ट उपक्रमाने आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून अजूनही विभागीय चौकशी सुरु केली नसल्याची चर्चा बेस्ट उपक्रमांत आहे.

बेस्ट उपक्रमाने तातडीने स्थायी आदेशाचा मसुदा बनवून घ्यायला हवा. योग्य प्राधिकरणाकडून सदर आदेशाची मान्यता घ्यावी. तेंव्हापर्यत बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करू नयेत.

-सुनील गणाचार्य, माजी बेस्ट समिती सदस्य

बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रद्वारे सोईचे काम मिळविणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांविरोधात फोजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. बेस्ट प्रशासन कोणताच निर्णय मानत नाही.

-सुहास नलावडे, माजी सहाय्यक महाव्यवस्थापक (कर्मचारी विभाग) बेस्ट उपक्रम