मुंबईः वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात आणि प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सभागृहात याबाबत घोषणा केली.   विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी यावर निर्णय घेण्यात आला.

70:30 कोटा पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून तसंच शिक्षणापासून वंचित राहतात, त्यामुळे राज्य सरकार ही कोटा पद्धत रद्द करत असल्याची माहिती अमित देशमुख यांनी दिली. या निर्णयानंतर वन स्टेट वन मेरिट राहिलं असंही देशमुख यांनी म्हटलं आहे. 

मराठवाडा आणि विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी कसून तयारी करणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना आज महाविकास आघाडी सरकारने मोठा दिलासा दिला. तत्कालीन फडणवीस सरकारने वैद्यकिय प्रवेशासाठीचा अन्यायकारक प्रदेशिक असा 70:30 चा सुरू केलेला फॉर्म्युला रद्द करत असल्याची घोषणा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज विधानसभेत केली. 

हेही वाचाः  रिपब्लिकचे संपादक अर्णब गोस्वामींविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव, सभागृहात गदारोळ

सतत गेले चार वर्षे या धोरणाच्या विरोधात तत्कालिन फडणवीस सरकारच्या विरोधात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह शिवसेना आमदारांनी दाद मागितली होती. तत्कालिन विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी तर विधानपरिषदेत भाजप सरकारला धारेवर धरले होते. आज अखेर या लढ्याले यश आल्याचे समाधान आहे. अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान यंदाच्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन फडणवीस सरकारचा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी मराठवाड्यातील भाजपच्या आमदारांनी केली होती. त्यासाठी विधानभवनच्या पायर्यावर देखील आंदोलन केले. 

अधिक वाचाः  मुंबई पोलिसांची माफी माग, कंगनाला निवृत्त पोलिसाकडून नोटिस

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा निर्णय रद्द करण्यासाठी तातडीने विधानभवनात सर्वपक्षीय आमदारांची बैठक बोलावली आणि मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय रद्द करण्यात येईल अशी हमी दिली. त्यानुसार आज मंत्री अमित देशमुख यांनी वैद्यकिय प्रवेशाचा 70:30 हा निर्णय रद्द करत असल्याची अधिकृत घोषणा केली.

--------------

(संपादनः पूजा विचारे)

70 30 quota system in medical admission canceled Minister Amit Deshmukh