मुंबई : राज्यातील पाणथळ जमिनींवरील अतिक्रमणे वाढल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. पाणथळीच्या एकूण 15 हजार 865 जागांपैकी 15 हजार 106 म्हणजे 95 टक्के जागांची पाहणी आणि नोंदणी झाली असून, 759 जागांची पाहणी प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. मुंबईत एकूण 49 आणि ठाण्यात 132 पाणथळ जमिनींची नोंद आहे.

महत्वाची बातमी भाजपाला मोठं खिंडार पाडण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचा मेगाप्लान.

पाणथळ जमिनींवर बेकायदा बांधकामे होत असल्याबाबत पर्यावरण प्रेमी दयानंद स्टॅलिन यांनी वनशक्ती संस्थेमार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. राज्यभरातील पाणथळ जागांची पाहणी करून अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये दिले होते. या निर्देशांचे पालन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मागील सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली होती. राज्य सरकारने या पाहणीबाबत बुधवारी (ता. 29) उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. 
पाणथळ जमीन सर्वेक्षण आणि नोंदणीचे काम 95 टक्के पूर्ण झाले आहे.

मोठी बातमी मराठीत शिकलेत म्हणून नाकारली नोकरी..

मुंबई शहर-उपनगरांमध्ये 49 (अनुक्रमे 9 आणि 40), ठाण्यात 132, पालघरमध्ये 87, रायगडमध्ये 130, रत्नागिरीत 62, सिंधुदुर्गमध्ये 64, पुण्यात 542, कोल्हापूरमध्ये 19, नगरमध्ये 797 पाणथळ जागा आहेत. राज्यातील एकूण 15 हजार 865 पाणथळ जागांपैकी 15 हजार 106 जागांची तपासणी झाली असून, 759 जागांची पाहणी प्रलंबित आहे. ही पाहणी दोन आठवड्यांत पूर्ण होईल, अशी माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड्‌. प्रियभूषण काकडे आणि ऍड्‌. जी. डब्ल्यू. मॅट्टोस यांनी काम पाहिले. 

हे वाचलेय का... भाजपला खिंडार पाडण्यासाठी शिवसेना-राष्ट्रवादीचा मेगाप्लॅन

मराठवाडा, विदर्भातही अस्तित्व
नागपूर, नंदुरबार, परभणी आदी जिल्ह्यांत पाणथळ जागा नसल्याची माहिती उच्च न्यायालयात मागील सुनावणीला देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात नागपूरमध्ये 561, परभणीत 78 आणि नंदुरबारमध्ये 164 पाणथळ जागा आहेत. त्यामुळे या तफावतीबाबत खुलासा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हजर राहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. ठाणे जिल्ह्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.