ठाणे : ठाण्यातील बाळकूमच्या खाडीलगत खारीफुटी उद्‌ध्वस्त करून बांधण्यात आलेली घरे आज अखेर जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने तोडण्यात आली आहेत. सहा लाख रुपयांना येथे घर मिळत असल्याने येथे अनेकांनी घरे घेतली होती, पण एका दिवसात त्यांचा संसार आता रस्त्यावर आला आहे; तर ही घरे बांधून पैसे कमावणारे भूमाफिया मात्र नामानिराळे राहिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या दणक्‍यानंतर ठाणे तहसीलदार कार्यालयाच्या वतीने ही कारवाई करण्यात आली. 

सुरुवातीला बाळकूम खाडीकिनारी कच्चे बांधकाम करण्यात आले होते. त्यावर कारवाई होत नसल्याने येथे पक्की बांधकामे करून चाळी उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली होती. सुमारे तीनशे घरे अथवा व्यावसायिक गाळे या ठिकाणी बाधण्यात आले होते. आजही या घरांना महापालिकेचा कर लावण्यात आल्याचा दावा करून कारवाईला विरोध करण्याचा प्रयत्न नागरिकांकडून करण्यात आला, पण पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली.

कारवाई सुरू असताना येथील बांधकामांना 2008 ते 2009 पूर्वी कर लागला असल्याचा दावा करण्यात आला होता; मात्र न्यायालयात अशाप्रकारे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नसल्याने तहसीलदारांच्या पथकांकडून ही कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली होती. 

न्यायालयाच्या आदेशानंतर या परिसरातील घरांमध्ये राहत असलेल्या रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या; मात्र हा विषय केवळ नोटिशीपुरता मर्यादित राहील, असा विश्‍वास येथील काही भूमाफियांनी येथील अनेक नागरिकांना दिला होता. त्यामुळे घरांवर अथवा येथील दुकांनावर कारवाई होणार नाही, अशी येथील रहिवाशांची भावना होती;

मात्र आज पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली. या वेळी तहसीलदारांच्या पथकाला महापालिकेच्या माजिवडा येथील अतिक्रमणविरोधी पथकाने साह्य केले. तहसीलदार अधिक पाटील यांच्याकडे रहिवाशांनी दोन दिवसांची मुदत मागितली होती. पण मुळात यापूर्वी दीड महिन्यांची मुदत देण्यात आलेली असल्याने पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरूच ठेवण्यात आली. 

सहा ते सात लाखांत घरे 

• बाळकूमच्या खाडीलगत गेल्या आठ वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत. मुंबई महापालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीच्या लगत ही बांधकामे करण्यात आलेली आहेत. विशेष म्हणजे या बांधकामांसाठी या परिसरातील खारफुटीची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करण्यात आली. स्थानिक भूमाफियांकडून ही बांधकामे करून सहा ते सात लाख रुपयांत येथील घरे विकली जात होती.
• घरात स्वच्छतागृहाची सुविधा आणि महापालिकेच्या इतर सुविधा उपलब्ध होत असल्याने नागरिकांनी मोठ्या संख्येने येथे घरे घेण्यास सुरुवात केली होती. या बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर खारफुटीच्या जवळ असलेली बांधकामे तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने तहसील विभागाला दिले होते.