मुंबई - उघड्या मॅनहोल्सबाबत न्यायालयाने पालिकेला फटकारल्यानंतर सर्व मॅनहोल्स २० ऑगस्ट पर्यंत बंदिस्त करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांनी संबंधित अधिका-यांना दिले आहेत. मॅनहोल्स बंदिस्त करण्याचे काम पूर्ण झाले असे प्रमाणपत्र २१ ऑगस्ट पर्यंत द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिका अधिका-यांची धावपळ उडाली आहे.

मुंबईतील उघडी मॅनहोलबाबत न्यायालयाने महापालिकेला वारंवार फटकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी संबंधित विभागांना २० ऑगस्टपर्यंत मॅनहोल्स बंदिस्त केले असल्याची खातरजमा करून येत्या २१ ऑगस्टपर्यंत त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाना दिले आहेत.

गेल्या आठवड्यात हे आदेश आयुक्त चहल यांनी दिले होते. त्यानंतर अधिकारी कामाला लागले आहेत. त्यामुळे २० ऑगस्टपर्यंत म्हणजे पुढील चार दिवसांत सर्व मॅनहोल्स बंदिस्त करून २१ ऑगस्टला याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना सादर करावे लागणार आहे.

तीन आठवड्यात याबाबतचा अहवाल पालिकेला उच्च न्य़ायालयात सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे येत्या चार दिवसांत मुंबईतील उघडी मॅनहोल्स झाकली गेली नाहीत तर संबंधित अधिका-यांवर कारवाई केली जाईल असा इशारा पालिका आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे सर्व विभागातील अधिका-यांना फिल्डवर राहून हे काम करून घ्यावे लागत असल्य़ाचे सांगण्यात आले.

मॅनहोल झाकण्यासाठी पालिका आयुक्त चहल यांनी यापूर्वी १४ जून २०२३ रोजी सर्व विभागांचे सहायक आयुक्‍त आणि मध्‍यवर्ती यंत्रणांचे प्रमुख अभियंता यांना निर्देश दिले होते की, मुंबई महानगरातील सर्व २४ प्रशासकीय विभाग कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये, विभाग कार्यालयाच्या अखत्यारितील किंवा मध्यवर्ती खात्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मॅनहोलचे १९ जून २०२३ पूर्वी सर्वेक्षण करावे. तसेच, एकही मॅनहोल उघडे राहणार नाही, याची खात्री करावी.

पावसाळ्यात कोणतेही मॅनहोल उघडे राहू नये, पर्यायाने दुर्घटना घडू नये, याची खात्री करणे महत्‍त्‍वाचे आहे, असे आयुक्तांनी नमूद केले होते. मात्र अद्याप मॅनहोल्सबाबत पालिकेकडे तक्रारी येत आहेत. शिवाय न्यायालयानेही कान उघडणी केल्यानंतर मॅनहोल्स सुरक्षित करण्यासाठी पालिका प्रशासन कामाला लागली आहे.

पालिका आयुक्तांनी दिले निर्देश

- मुंबईतील ६ हजार ३०८ मॅनहोल्सवर प्रतिबंधक जाळ्या लावण्यात आल्याची खातरजमा करावी.

- एकही मॅनहोल खुले राहणार नाही, अशारितीने २० ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण करावी.

- २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी सकाळी १० वाजता किंवा त्यापूर्वी कार्यवाही पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे.

- पालिकेला मॅनहोलविषयक कार्यवाहीचा उच्च न्यायालयात तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करावा लागणार आहे.