मुंबई - स्थानिकांच्या विरोधानंतरही सुरू झालेला माहीम वांद्रे वॉकवे सायकल ट्रॅक प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्तक्षेपानंतर हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तब्बल २०८ कोटी रूपयांचा प्रकल्प रद्द करत मुंबईकरांवर ओझे ठरणारा भ्रष्टाचारी कंत्राटदार रोखल्याची प्रतिक्रिया मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका आणि कंत्राटदार यांच्या संगनमताने गेली पाच वर्षे कामे देण्यात आली होती.

आदित्य ठाकरे यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला देण्यात आलेला हा ब्रेक असल्याची चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली आहे.माहीम वांद्रे वॉकवे सायकल ट्रॅक प्रकल्पाच्या निमित्तामे मी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली होती.

हा अतिशय महागडा आणि खर्चिक प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पातील वाया जाणारा पैसा असल्याचे मी उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. स्थानिक विरोधानंतरही या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले होते.

तसेच पर्यावरणीय धोकेही या प्रकल्पामुळे समोर आले होते. सोबतच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा तसेच सी लिंकच्या सुरक्षेचा प्रश्नही यानिमित्ताने एरणीवर आला असता. त्यामुळे अशा भ्रष्ट कंत्रादाराला या प्रकल्पाचे काम देऊ नये अशी मागणी करत मी उपमुख्यमंत्री यांना भेटल्याचेही शेलार म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वीच या सायकल ट्रॅकच्या प्रकल्पाला सुरूवात झाली होती. युनिक कंस्ट्रक्शन स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर जॉइंटर व्हेंचरला हे कंत्राट देण्यात आले होते. अवघ्या ३.६ किमीच्या वॉकवे कम सायकल ट्रॅकसाठी ४४.६५ कोटी रूपये प्रति किमी या दराने पैसे मोजण्यात येणार होते.

राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी प्रति किलोमीटर येणाऱ्या खर्चापेक्षा हा खर्च ५०० पटीने अधिक होता. एकुण ट्रॅकची रूंदी ही ६ मीटर होती. त्यापैकी २.५ मीटरचा वापर सायकल ट्रॅकसाठी करण्यात येणार होता.

याआधी आशिष शेलार यांनी या सायकल ट्रॅक प्रकल्पाच्या निमित्ताने मुंबई महानगरपालिकेला पत्र लिहिले होते. हा संपूर्ण प्रकल्प अतिशय वाईट पद्धतीने नियोजित करण्यात आला होता. अतिशय घाईत या प्रकल्पाची मंजूरी देण्यात आली.

त्यावेळी नागरिकांना विश्वासात न घेता या प्रकल्पाला सुरूवात झाली. महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करण्यात येणार असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला होता. प्रकल्पाच्या निमित्ताने कोणतीही स्थानिक मागणी विचारात घेण्यात आली नव्हती. या प्रकल्पाच्या खर्चात १ हजार टक्क्यांची वाढ झाली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोगस कंपनीचा भुर्दंड मुंबईकरांवर येऊ दिला नाही. आपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट ही कंपनी मुंबई महानगरपालिकेने काळ्या यादीत टाकलेली आहे.

या कंपनीच्या प्रमोटरच्या पत्नीच्या नावे स्पेको ही उपकंपनी काढण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेत २०१६ मध्ये १४२ कोटी रूपयांचा घोटाळा या कंपनीने केला आहे. २०१९ साली सीएसटी येथील हिमालय ब्रीज दुर्घटनेत ६ मुंबईकरांचा बळी घेतलेली ही कंपनी असल्याची टीकाही शेलार यांनी केली आहे.