Mumbai News: शिखर बँक घोटाळ्या प्रकरणी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्टमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लिन चिट मिळणार असून पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करत मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी या घोटाळ्याचा एसआयटीमार्फत तपास करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.

मात्र न्या.रेवती मोहिते डेरे यांच्या खंडपीठाने आज या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे दुसऱ्या खंडपीठासमोर यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक ) २००५ ते २०१० या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, कारखाने आणि इतर कंपन्यांना कर्ज दिले होते ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. बँकेचे संचालक असलेल्या अजित पवार यांच्यासह अन्य ७० जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

२५ हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. हा अहवाल विशेष सत्र न्या. राहुल रोकडे यांचापुढे सादर करण्यात आला. या क्लोजर रिपोर्टमुळे अजित पवार यांना क्लिन चिट मिळणार आहे.

मात्र या प्रकरणाचा तपास एसआयटी मार्फत करण्यात यावा तसेच माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली त्यावर देखरेख ठेवण्यात यावी अशी मागणी करत मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकिल सतीश तळेकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

ही याचिका आज (ता.७) न्या.रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली मात्र न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत अन्य खंडपीठासमोर याचिका दाखल करण्यास याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्यामुळे लवकरच दुसऱ्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे.