मुंबई : राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांत अमृत योजनेखाली पाणीपुरवठा योजनांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे एकंदर 44 'अमृत' शहरांची तहान भागणार आहे. पाणीपुरवठा योजनेबरोबरच अमृत योजनेअंतर्गत मलनिस्सारणाचे प्रकल्पदेखील सुरू आहेत. यामुळे या शहरांचे स्वच्छता आणि आरोग्य सुधारणार आहे. 

केंद्र सरकारने अमृत योजनेखाली राज्यातील 44 शहरांना पिण्याचे पाणी, मलनिस्सारण व हरित पट्टे विकासाकरिता आर्थिक निधी देण्यास जून 2015 मध्ये सुरवात केली. एक लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना शंभर टक्‍के पाणीपुरवठा करणे, प्रतिदिन प्रतिमाणसी 135 लिटर पाण्याची उपलब्धता करून देणे अशी उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आली. तसेच, या शहरांत सरासरी 40 टक्‍के पाणीचोरी, पाणीगळती होत असल्याचे नगरविकास विभागाच्या नजरेस आले आहे.

ही गळती रोखून ती 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करणे हेदेखील उद्दिष्ट्य आहे. यासाठी नगरविकास विभागाने तीन वर्षांचा विकास आराखडा तयार केला. हा विकास आराखडा शहरांची लोकसंख्या, शहरात येणारे लोकसंख्येचे लोंढे, शहरांची भविष्यात होणारी वाढ याचा विचार करून तयार केला. त्यासाठी वार्षिक निधीची तरतूद करण्यात आली असून, अनेक प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजेच डीपीआर तयार करण्यात आले आहेत. त्या डीपीआरला मंजुरी देऊन बहुतांश प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती सर्व प्रकल्पाच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करते. 

• - तीन वर्षांचा विकास आराखडा निधी- 7957 कोटी 
• - सन 2015-16 साठीचा निधी- 1989 कोटी 
• - सन 2016-17 साठीचा निधी- 2490 कोटी 
• - सन 2017-18 साठीचा निधी- 3280 कोटी