मुंबई - एमएमआरडीए मार्फत होमगार्ड व नागरी सुरक्षा दल यांचे करिता क्रॉस मैदान येथील भूखंडावर प्रशासकीय इमारत आणि प्रशिक्षण केंद्राचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे.

या प्रकरणात अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने होमगार्ड आणि एमएमआरडीए प्रशासनाला फसविले पण एमएमआरडीएने शब्द पाळत स्वखर्चातून बांधकाम पूर्ण केले असल्याचे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले आहे.

एमएमआरडीए मार्फत होमगार्ड व नागरी सुरक्षा दल यांचे करिता क्रॉस मैदान येथील भूखंडावर प्रशासकीय इमारत आणि प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम करण्यात येत आहे. रुपये 24.24 कोटी रक्कम मंजूर असून 1 जानेवारी 2020 रोजी दिल्ली येथील कंत्राटदार आशा इंटरप्रायजेस या कार्यादेश दिले आहेत.

16 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत काम पूर्ण करायचं असून रुपये 1.24 कोटी वाढीव रक्कम असल्याची माहिती एमएमआरडीए प्रशासनाने गलगली यांस दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर एमआरटीस प्रकल्पामध्ये येणा-या अडीअडचणी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी 10 डिसेंबर 2007 रोजी आयोजित बैठकीत मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांनी वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीची 2.4 हेक्टर जागा तात्पुरत्या स्वरुपात कास्टिंग यार्डसाठी देण्याबाबत एमएमआरडीए आणि होमगार्ड यांस विनंती केली.

त्यावेळी रुपये 1.99 कोटी केंद्र शासनाने राज्य शासनास हस्तांतरित करत प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यास मंजूरी दिली होती. पण मेट्रोचे काम लक्षात घेता सदर जागा 2 वर्षाच्या तात्पुरत्या कालावधीकरिता मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे देत त्याबदल्यात होमगार्डचे प्रशिक्षण केंद्र मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने पूर्णपणे बांधून देण्याचे निश्चित केले गेले. पण काहीच केले नाही ना भाडे अदा केले.

सद्यस्थितीत 40 कोटींहून अधिकची रक्कम थकित आहे. मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने केलेल्या घोर फसवणूकीमुळे होमगार्डला दिलेले अभिवचन पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए प्रशासनाची असल्यामुळे प्रशिक्षण केंद्र वर्सोवा ऐवजी क्रॉस मैदान येथे बांधले जात आहे.

मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने भाडे भरले नाही. ना ती रक्कम एमएमआरडीए प्रशासनास अदा करत आहे. एमएमआरडीए आयुक्तांनी अनिल अंबानीच्या मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीवर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.

- अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ता