नवी मुंबई : एपीएमसी मार्केटमध्ये बाजार समितीने बांधलेल्या निर्यात भवन आणि बहुउद्देशीय इमारतींच्या कामात अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतले आहेत. या दोन्ही कामांना वारंवार मुदतवाढ देऊन कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटल्याचा गंभीर ठपका वैधानिक लेखा परीक्षण समितीने ठेवला आहे. विशेष म्हणजे आवश्‍यकता नसताना या दोन्ही इमारती बांधल्याने त्या धूळ खात पडून आहेत. 

बाजार समितीने सेक्‍टर 19 एफमधील भूखंड क्रमांक 3 वर निर्यात भवन उभारले. "मे. टोस्कॅनो इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. ठाणे' या कंत्राटदाराला 15 महिन्यांच्या मुदतीत काम पूर्ण करण्याच्या अटीवर 21 डिसेंबर 2012 रोजी निर्यात भवन उभारण्याचे कार्यादेश देण्यात आले. त्यानुसार हे काम 20 मार्च 2014 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते; मात्र ते होऊ शकले नाही. काम पूर्ण करण्यासाठी बाजार समितीतर्फे संबंधित कंत्राटदाराला दोन वेळा मुदतवाढ 0दिली. या कालावधीत बाजार समितीने कंत्राटदाराला मूळ रकमेच्या तुलनेत एक कोटी 43 लाख 89 हजार 536 रुपये जादा दिल्याचा ठपका वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आला आहे. कामाला मुदतवाढ देताना कंत्राटदारावर दंड आकारण्याऐवजी बाजार समितीने त्याला मुदतवाढीसह दरवाढीच्या फरकाचीही रक्कम अदा केली आहे. विशेष म्हणजे निर्यात भवन येथे बांधलेल्या एकूण 12 गाळ्यांसाठी खरेदीदार आणि मागणीचा विचार करण्यात आला नाही. परस्पर निर्यात भवन बांधून बाजार समितीने सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केल्याचा ठपका वैधानिक लेखापरीक्षणात ठेवण्यात आला आहे.

निर्यात भवनाचे प्रकरण ताजे असतानाच बाजार समितीने फळ मार्केटमध्ये उभारलेली बहुउद्देशीय इमारतही आता पांढरा हत्ती ठरत आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून या इमारतीला अद्याप पालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र दिले नाही. या इमारतीसाठी बाजार समितीने सुमारे 40 कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे; मात्र ही इमारत उभी करताना बाजार समितीने पाच वेळा दिलेली मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा ठपका वैधानिक लेखा परीक्षण समितीने ठेवला आहे. 

महत्त्वाची बातमी : "मोगलाई आणि सत्तेचा माज असल्यानेच आझाद मैदानात आंदोलकांवर लाठीमार"; प्रवीण दरेकरांचा आरोप

वैधानिक लेखा परीक्षण 
>> पुण्याच्या पणन संचालकांची परवानगी न घेता फळ बाजारातील बहुउद्देशीय इमारतींच्या वाढीव कामाचा खर्च, तसेच वाढीव एफएसआय प्रीमियमपोटी पाच कोटी 35 लाख 60 हजार रुपये नवी मुंबई महापालिकेकडे भरले. 

>> सुधारित वाढीव बांधकामासाठी महापालिकेने 17 जानेवारी 2015 रोजी बाजार समितीला परवानगी दिली; मात्र समितीने वर्षभराच्या विलंबाने 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी कंत्राटदाराला कार्यादेश दिला. 

>> बाजार समितीने कंत्राटदाराकडून वेळेत काम करून न घेतल्यामुळे कंत्राटदाराला जादा रक्कम द्यावी लागली. 

>> बहुउद्देशीय इमारतीच्या कामाची मूळ रक्कम 20 कोटी 83 लाख 38 हजार 517 कोटींची होती; मात्र त्यात 91 टक्‍क्‍यांपर्यंतची वाढ होत 39 कोटी 88 लाख 83 हजार 303 रुपयांवर गेले. 

>> काम करतेवेळेस बहुउद्देशीय इमारतीमध्ये 144 कार्यालये बांधण्याचे समितीचे आदेश होते. परंतु त्यात बदल करून कार्यालयांची संख्या 144 वरून 92 पर्यंत कमी झाली. वारंवार मागणी करूनही तिसऱ्या व सहाव्या मजल्याचे नकाशे तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले नाहीत. 

बाजार समितीच्या वैधानिक लेखा परीक्षणात नोंदवण्यात आलेल्या आक्षेपावरील स्पष्टीकरण पणन विभागाच्या संचालकांकडे पाठवण्यात आले आहे. तसेच निर्यात भवन सध्या भाड्याने दिले असून बहुउद्देशीय इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी समितीचे प्रयत्न सुरू आहेत. 
- अनिल चव्हाण, सचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

APMC news navi mumbai Increased costs for export building and multi purpose buildings