Mumbai Local Latest Update: मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकलच्या अपघातात अनेक प्रवाशांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. अपघातांचे हे सत्र असेच सुरू असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज रेल्वेच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवत प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली.

प्रवाशांना जनावरांसारखे वागवता, याची आम्हाला लाज वाटते, याबाबत तुम्ही ठोस काहीच करत नाही. मुंबईकरांचा प्रवास राम भरोसे सुरू आहे, अशा शब्दांत ताशेरे ओढत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने थेट केंद्र सरकारलाच याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्यास बजावले.

मुंबईतील लोकल ट्रेनने प्रवास करताना अपघातात अनेक प्रवाशांचे बळी जातात. मुंबईत पुरेसे पादचारी पूल नाहीत, भूमिगत मार्ग नाहीत. त्यामुळे गेल्या वर्षी २,५९० लोकांचा मृत्यू झाला. दररोज सात लोक मृत्युमुखी पडतात.

रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे घडत असल्याचा दावा करत यतीन जाधव यांनी ॲड. रोहन शहा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज (ता. २६) मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या सर्वच रेल्वे स्थानकांमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सुविधांची वानवा आहे. एकीकडे नोकरदार प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अपघातांची मालिका सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.

...

मृत्युदर जगात सर्वाधिक

उच्च न्यायालयाने या युक्तिवादानंतर रेल्वे प्रशासनाला फैलावर घेतले. उपनगरीय लोकल मार्गावरील मृत्युदर जगात सर्वाधिक आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. सर्वसामान्य नोकरदार मंडळींचे हकनाक बळी जात आहेत. रेल्वे प्रशासन मात्र प्रवाशांची संख्या वाढतीच असल्याचे कारण देत अकार्यक्षम राहिले आहे. प्रवाशांची जनावरांप्रमाणे लोकलमध्ये कोंबून वाहतूक केली जाते. याबाबत काहीच ठोस पावले रेल्वेकडून उचलली जात नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाला फटकारले.

...

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

पश्चिम, मध्य व हार्बर लाईनवरील सर्व स्थानकांच्या आवारातील सुविधा, तेथील अपघात, त्यात होणारे मृत्यू या सर्व बाबींचा सखोल आढावा घेऊन पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयातील प्रधान सचिव सुरक्षा आयुक्तांनी सविस्तर तपशील सादर करावा. संबंधित सर्व माहिती व आकडेवारीमध्ये महाव्यवस्थापकांनी लक्ष घालावे आणि लोकल मार्गावरील मृत्यू रोखण्यासाठी काय पावले उचलणार, याबाबत सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे रेल्वेला न्यायालयाने निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

...

रेल्वेचे म्हणणे काय?

रेल्वेतर्फे ॲड. सुरेशकुमार यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, रेल्वे प्रवाशांच्या मृत्यूंसंदर्भात यापूर्वी उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांच्या अनुषंगाने रेल्वेनेही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली आहेत; मात्र रेल्वेच्या या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त करत दररोज सात लोकांचा अपघाती मृत्यू होतो, याचे तुम्हाला गांभीर्य नाही का, असा सवाल केला. इतकेच नव्हे; तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास यांना केंद्र सरकार व रेल्वेतर्फे पुढील सुनावणीला सविस्तर बाजू मांडण्यास सांगितले.

...

न्यायालय काय म्हणाले?

- लंडनमध्ये रेल्वे प्रवाशांचा मृत्युदर एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामानाने मुंबईतील मृत्युदर तब्बल ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या आकडेवारीचे रेल्वेला काहीही सोयरसूतक दिसत नाही

- गर्दीच्या वेळी लोकलमधून प्रवास करणे म्हणजे प्रवाशांसाठी जणू मृत्यूच्या जबड्यात असल्याचा अनुभव

- रेल्वे प्रशासन प्रवाशांची संख्या वाढती असल्याचे कारण देत स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही

- रेल्वेतून प्रवास करणारे ही माणसे आहेत, त्यांच्या सुरक्षेची जाणीव असायला हवी, त्यांना जनावरांसारखे वागवता येणार नाही

- मुंबईकरांना सुरक्षित रेल्वे प्रवासाची सुविधा देण्यात रेल्वे प्रशासन अपयशी