नवी मुंबई : सीवूड्स येथील एनआरआय इस्टेट परिसरातील पाणथळ जमिनीवर गोल्फ मैदान आणि बहुमजली निवासी संकुल उभारण्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, असे असतानाही रविवारी (ता.12) व सोमवारी (ता.13) सिडकोने कंत्राटदाराकरवी सीवूड्समधील तब्बल 500 हून अधिक झाडे जमीनदोस्त केली. हा प्रकल्प रेटण्यासाठी सिडको प्रशासनाने पर्यावरणासंदर्भातील नियमांना तिलांजली देत निसर्गाची हानी केल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले. 

ही बातमी वाचली का? शिक्षित लोकचं करतात 'हे' कृत्य, त्यांनी व्यक्त केली खंत

रविवारी (ता. 12) सकाळी 8 वाजल्यापासून मिस्त्री कन्स्ट्रक्‍शनच्या कंत्राटदाराने तळाव पाणथळ परिसरात असलेली झाडे तोडण्यास सुरुवात केली होती. येथील स्थानिक व पर्यावरणप्रेमी सुनील अगरवाल यांच्या हा प्रकार निदर्शनास आल्यानंतर, त्यांनी एनआरआय पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तसेच पालिका आयुक्तांच्यादेखील हा प्रकार निदर्शनास आणून दिला. दुपारी पोलिसांनी येथे पाहणी करून परवानगीबाबत विचारणा केल्यानंतर तीन वाजता वृक्ष तोडणी थांबवण्यात आली. मात्र, सोमवारी पुन्हा (ता. 13) सकाळपासून येथे झाडे तोडण्यास सुरुवात झाली. याबाबत तक्रारकर्ते सुनील अगरवाल यांनी सांगितले की, सिडको प्रशासनाने मिस्त्री कन्स्ट्रक्‍शनला येथे 33.55 हेकटर जागेवर गोल्फ मैदान आणि बहुमजली निवासी संकुल उभारण्यास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्‍टोबर 2017 मध्ये ही जागा संरक्षित पाणथळ म्हणून जाहीर केली होती. या प्रकल्पामुळे ती बुजवली जाणार आहे. 

ही बातमी वाचली का? बेकायदा मद्यविक्रीवर कारवाई करा!

प्रकरण न्यायप्रविष्ट 
सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असून, 14 जानेवारी 2020 रोजी याबाबतची सुनावणी होणार आहे. मात्र, सिडको प्रशासनाला हा प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्याची इतकी घाई झाली आहे की, न्यायालयाच्या सूचनांनाही त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. सिडको प्रशासनाने नियमानुसार या वृक्ष तोडीबाबत हरकती, सूचना नोंदवण्यासंदर्भात तसेच जनसुनावणी घेण्याबाबत वृत्तपत्रांमधून जाहिरातही दिली नव्हती. थेट वृक्षतोडीचे आदेश देण्यात आल्याचे अगरवाल यांनी सांगितले. 

वृक्षतोडीसाठी दोन वर्षांनी परवानगी 
आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे मिस्त्री कन्स्ट्रक्‍शनने डिसेंबर 2017 मध्ये येथील वृक्षतोडीसाठी परवानगी मागितली होती. आणि 2 वर्षांनी 11 डिसेंबर 2019 रोजी परवानगी देण्यात आली. तसेच येथे प्रत्येक झाडावर क्रमांक टाकल्याचेही भासवले जात आहे. प्रत्यक्षात एकाही झाडावर क्रमांक लिहिलेला नव्हता. स्थानिक पर्यावरणप्रेमींनी आत जाऊन माहिती घेण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना सुरक्षा रक्षकांमार्फत अडवण्यात आले. 

ही बातमी वाचली का? ठाकरे सरकार न्याय मिळवून देणार का?

राज्य सरकारच्या निर्देशांप्रमाणे नवी मुंबईतील विकसित नोडमधील अविकसित जागांचा विकास करण्याची जबाबदारी सिडको प्रशासनाची (नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून) राहील, असे पत्राद्वारे पालिकेला कळवण्यात आले आहे. 
- दादासाहेब चाबुकस्वार, उपायुक्त, महापालिका. 

मिस्त्री कन्स्ट्रक्‍शनद्वारे अचानक सुरू झालेल्या या वृक्षतोडीला, तसेच सिडको प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची सूचना, जनसुनावणी न घेता दिलेल्या आदेशांविरोधात न्यायालयात दाद मागणार आहोत. या पर्यावरणविरोधी कृत्याचा निषेध नवी मुंबईतील सर्व पर्यावरणप्रेमी मुख्यमंत्री, पर्यावरणमंत्री, सिडको प्रशासनाकडे पत्राद्वारे नोंदवणार आहेत. 
- सुनील अगरवाल, तक्रारकर्ते/पर्यावरणप्रेमी.