मुंबई: मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य शासन व मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.  

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात,  गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील आदी उपस्थित होते. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल,  असे निश्चित करण्यात आले.

‘सारथी’ची पद भरती महिन्याभरात

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांची संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांची पदे रिक्त पदे आवश्यकतेनुसार तातडीने भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय उपकेंद्रांसाठी भूखंड देण्याचे प्रस्ताव महसूल विभागाकडे सादर झाले असून, त्यावर तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

इतर वसतिगृहेही सुरू

करण्यासाठी प्रयत्न

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजनेअंतर्गत ठाणे, पुणे, कराड, मिरज, कोल्हापूर, नाशिक व नगर येथील वसतिगृहे वापरासाठी सज्ज असून पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी इतर जिल्ह्यांमध्येही वसतिगृहे कार्यरत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही या वेळी निश्चित करण्यात आले.