मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील पाच आरोपींना डिफॉल्ट जामीन नाकारला आहे. सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर धवले आणि शोमा सेन या पाच आरोपींनी विशेष न्यायालयाच्या २०२२ च्या आदेशांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती एएस गडकरी आणि श्याम सी चंडक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध याचिका-

या पाच आरोपींना जून २०१८ मध्ये बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्याखाली (UAPA) अटक करण्यात आली होती. सुरेंद्र गाडलिंग यांनी २८ जून २०२२ रोजी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आदेशात त्यांचा डिफॉल्ट जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. तसेच महेश राऊत, रोना विल्सन, सुधीर धवले आणि शोमा सेन यांनी २६ जून २०२२ रोजी विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राऊत आणि सेन यांना नियमित जामीन-

महेश राऊत यांना मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला होता. मात्र, एनआयएने या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यामुळे उच्च न्यायालयाने या आदेशावर एक आठवडा स्थगिती दिली होती. त्यानंतर एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आणि स्थगिती आणखी वाढवण्यात आली. महेश राऊत यांना जून २०१८ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि ते अद्याप कोठडीत आहेत.

शोमा सेन यांना ५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला होता. गाडलिंग, विल्सन आणि धवले हे अद्याप कोठडीत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपींच्या जामीन अर्जावर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.