मुंबई: राज्यातील कोरोनाचा (Coronavirus) प्रादुर्भाव कमी झाला असून हळूहळू पाच लेव्हलच्या वर्गवारीनुसार (5 Level District System) विविध जिल्ह्यांतील लॉकडाउन (Lockdown) उठवला जाईल, अशी घोषणा राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली. या घोषणेनंतर काही वेळातच राज्य सरकारच्या DGIPR कडून हे निर्बंध हटवण्यात आले नसल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजूनही विचाराधीन आहे. याबद्दलच्या मार्गदर्शक सूचना कळवण्यात येतील, असं DGIPR कडून स्पष्ट करण्यात आलं. घडलेल्या प्रकारानंतर अखेर, विजय वडेट्टीवार यांनी मिडीयाशी बोलताना, मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेतील, असं स्पष्टीकरण दिलं. या एकंदर प्रकरणानंतर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी फोटो ट्वीट करत ठाकरे सरकारवर टीका केली. (BJP Devendra Fadnavis Tweets Photo slams Uddhav Thackeray Maharashtra Lockdown Unlock Guidelines Confusion)

राज्यातील मंत्र्याने जे सांगितलं त्यापेक्षा वेगळंच काहीसं राज्य शासनाच्या प्रेस नोटमध्ये सांगण्यात आलं. त्यामुळे राज्य सरकारमधील विसंवाद दिसून आल्याची चर्चा आहे. अशातच फडणवीस यांनी एक फोटो पोस्ट करत या प्रकारावर चपखल भाष्य केलं. "काय सुरू, काय बंद... कुठे आणि केव्हापर्यंत... लॉक की अनलॉक... पत्रकार परिषद की प्रेस रिलीज... अपरिपक्वता की श्रेयवाद", असे पाच सवाल करत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं.

काय आहे प्रकरण... जाणून घ्या

राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने लॉकडाउन लागू केलं होतं. या लॉकडाउनचा परिणाम दिसल्यानंतर हळूहळू राज्यातील जनता Unlock होणार असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. महाराष्ट्रातील कोरोना रूग्णवाढीचा दर आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता यांच्या आधारावर राज्यातील जिल्ह्यांची पाच विभागात वर्गवारी करण्यात आली असल्याचे राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. पहिल्या लेव्हलमधील जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाउन पूर्णपणे उठवला जाईल तर लेव्हल वाढेल तसे निर्बंध वाढवले जातील, असं त्यांनी सांगितलं. इतकंच नव्हे तर हे नियम उद्यापासूनच लागू होतील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पण अवघ्या काही तासातच राज्य शासनाकडून प्रेस नोट जारी करण्यात आली. त्यात हे नियम विचाराधीन असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर, पुन्हा वडेट्टीवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, या नियमांना तत्वत: मान्यता मिळाली असून अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील अशी सारवासारव त्यांनी केली.