मुंबई : महापालिका निवडणुकांसाठी (bmc election) बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला (election wards) विरोध करणाऱ्या याचिकांची (Petition) दखल घेऊन न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. एस. जी. दिघे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त (election commission) आणि राज्य सरकारला (mva government) आज नोटीस (notice issued) बजावली. यावर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात पुण्यातील ‘परिवर्तन’ संस्थेसह दोन जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले. परिवर्तन संस्थेचे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे यांनी या याचिका केल्या आहेत. मनमानी पद्धतीने प्रभागरचना करून लोकशाहीचा राजकीय वापर तातडीने बंद करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मारुती भापकर यांच्या याचिकेत ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार चौक सभा घेण्याचे नियम प्रथम तयार करा आणि तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. परिवर्तन आणि मारुती भापकर यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे, अ‍ॅड. अजित देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई, अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे, अ‍ॅड. तृणाल टोनपे व अ‍ॅड. अजिंक्य उडाणे काम पाहत आहेत.

एक प्रभाग-एक उमेदवाराची मागणी

राज्य सरकारने तीन सदस्यांचा प्रभाग असा निर्णय महापालिका निवडणुकीसाठी घेतला आहे; मात्र हा बदल केवळ राजकीय सोयीनुसार घेण्यात आला असून मतदारांनी एक उमेदवार एक प्रभाग अशी मागणी करायला हवी, असे याचिकेत म्हटले आहे. आगामी मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर या महापालिका निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.