मुंबई: सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट समुद्रात सोडल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने मुंबई पालिकेला 29.75 कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. मुंबईत अशी 85 ठिकाणं असून यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान झालं आहे. त्याची भरपाई म्हणून केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला 4.25 कोटी रूपये भरण्याचे आदेश ही लवादाने दिले आहेत. तसेच दुषित पाण्यातून निघणा-या विषारी द्रव्यांमुळे जे जैवविविधतेचे नुकसान झालं आहे त्याची भरपाई म्हणून प्रत्येक स्त्रोतानुसार 5 लाख रूपये कापले जाणार आहेत. 

पालिकेला हा सर्व दंड एकत्रितपणे एका महिन्याच्या आत भरायचा आहे. शहरात सध्या भांडूप, घाटकोपर, वर्सोवा, मालाड, कुलाबा, वरळी आणि वांद्रे असे 7 मल उदंचन केंद्र आहेत. मात्र तेथील व्यवस्था ही 17 वर्ष जुनी आहे. वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख स्टॅलिन दयानंद यांनी याविरोधात राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे तक्रार दाखल केली होती. शुद्ध पाणी आणि हवा हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे. मात्र पालिकेच्या उदासिनतेमुळे या मुलभूत अधिकारांना हरताळ फासला जातोय.

शहरातील सांडपाणी 186 ठिकाणांहून समुद्रात सोडलं जातं. मात्र यातील 85 मोठी ठिकाणं अशी आहेत जेथे प्रदुषित पाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते समुद्रात सोडलं जातंय.

व्हिजेटीआयचे संशोधक आणि अभ्यासक दर्शन संसारे यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार मुंबईत दिवसाला 2,200 ते 2,400 एमएलडी सांडपाणी निघते.  त्यातील 1,500 एमएलडी सांडपाण्यावर मलनिस्सारण केंद्रात प्रक्रिया केली जाते. हॉटेल्स तसेच काही मोठ्या सोसायट्यांमधून निघणा-या सांडपाण्यावर काही खासगी मनसिस्सारण केंद्रात प्रक्रिया होते. मात्र आज ही 25 टक्के सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात सोडण्यात येत असल्याचे व्हजेटीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.

अधिक वाचाः  मुंबईच्या बेस्ट सेवेतील सांगली विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची सेवा रद्द

सांडपाण्यामुळे कांदळवनांचं नुकसान होणार नाही, प्लास्टिकचा कचरा खाडी किंवा समुद्रात जाणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना देखील लवादाने पालिकेला दिल्या आहेत. ज्या वाहिन्या नादुरूस्त आहेत त्याची दुरूस्ती करून मलनिस्सारण केंद्र अत्याधुनिक कऱण्याच्या सुचना ही लवादाकडून देण्यात आल्या आहेत.

शहरातील 1,700 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिका नवे मलनिस्सारण केंद्र उभारणार आहे. मात्र त्याला निविदादारांकडून योग्य प्रतिसाद मिळात नसल्याने तसेच काही प्रस्ताव अनियमिततेमुळे रद्द करावे लागल्याने हे काम गेल्या 15 वर्षांपासून रखडले आहे. पालिकेने आता पुन्हा एकदा 13,000 कोटी रुपयांच्या कामासाठी फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अधिक वाचाः  यंदा STची दिवाळी सणातील हंगामी दरवाढ रद्द,अनिल परब यांनी केली मोठी घोषणा

पालिका प्रशासनाने मलनिस्सारण केंद्राची कामे वेळेत केली असती तर एव्हढा मोठा दंड भरण्याची पाळी पालिकेवर आली नसती. मात्र अधिकारी हरित लवादाच्या निर्देशांपासून अमभिज्ञ आहेत,हे फारच दुर्दैवी असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव म्हणाले. तर यासाठी पालिका आयुक्त जबाबदार असून पालिकेने मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी जागतिक निविदा मागवाव्यात अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे नगरसेवक रईस शेख यांनी केली आहे.

याप्रकरणी लवकरच अधिका-यांची बैठक बोलावून चर्चा करणार असल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी.वेलारसू यांनी सांगितले.शिवाय या कारवाईला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे ही ते म्हणाले.

----------------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

BMC fined Rs 34 crore Instructions for National Green Arbitration