मुंबई-  कोरोना व्हायरसचा कहर काही केल्या कमी होताना दिसत नाही आहे. मुंबई शहराला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. अशातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 8 एप्रिलला राज्यभरातील सेवानिवृत्त डॉक्टर आणि पॅरामेडिकल कर्मचार्‍यांना ‘कोविड योद्धा’ म्हणून सरकारला मदत करण्याचे आवाहन केलं होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार राज्यभरातून 21 हजारांहून अधिक अर्ज आले असून केवळ मुंबईतून 3 हजार अर्ज आलेत. मात्र, अडीच महिन्यांनंतर पालिकेने केवळ 570 कोविड योद्धा यांची भरती केली आहे. 

मुंबई परिसरातील बातम्यांचे अपडेट मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा

या योजनेंतर्गत, प्रत्येक स्वयंसेवकांना त्यांच्या ज्ञानाशी जुळणारी कामे नियुक्त करुन त्यांना तसं आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आलं. केवळ सेवानिवृत्तच नाही तर अगदी तरूण, पुरुष आणि स्त्रियांनी या व्हायरस विरूद्धच्या युद्धामध्ये सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

दुसरीकडे नवी मुंबई आणि ठाणे यासारख्या संपूर्ण महानगरपालिकेनं म्हटलं की, कोविड योद्धा यांची नेमणूक करण्याबाबत राज्य सरकारकडून पालिकेला कधीही सूचना मिळाल्या नाहीत. अखेरीस, ज्यांना खरोखरच हातभार लावायचा होता त्यांच्यापैकी फारच कमी लोकांना ते शक्य झाले.

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव म्हणून संजय कुमार यांची नियुक्ती...

माजी संरक्षण सेवा कर्मचारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे सह-संस्थापक आणि संचालक कमांडर एंग्सुमन ओझा म्हणाले की, हा प्रकल्प ज्या प्रकारे हाताळला गेला जो पूर्णपणे अपयशी ठरला. काम करण्यास इच्छुक असलेल्या सेवानिवृत्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी मी बीएमसीकडे 400 हून अधिक अर्ज पाठविलेत, पण 40 पेक्षा जास्त प्रत्यक्षात सामील होऊ शकले नाहीत. विभागाच्या स्तरावर आम्ही सेवा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यांनी अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. ही अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. 

कोरोनात आकस्मिक मृत्यू टाळण्यासाठी डॉक्टरांकडून वापरला जातोय 'हा' महत्त्वाचा पर्याय...

अनंत वरे म्हणाले की, एक फार्मासिस्ट ज्यांनी नॉन-मेडिकल कोविड योद्धा कामासाठी अर्ज केला होता. त्याला रायगड जिल्हा प्रशासनाकडून फोन आला होता. पण अद्याप कोणतंही काम सोपविण्यात आलेलं नाही, असे त्यांनी सांगितले. मी स्वतःहून सामाजिक कामं करण्यास सुरुवात केल्याचं त्यांनी सांगितलं. 

कोविड योद्धा योजनेवर काम करणारे राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिका्याने दावा केला की, अनेक स्वयंसेवकांनी या योजनेतून माघार घेतली. कारण स्वयंसेवकांमध्ये बर्‍याच महिलांचा समावेश होता. मात्र अनेक महिलांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यानं त्यांनी काम करण्यास नकार दिला. काही जण ज्या रुग्णालयात काम करत होते त्यांना तिथे जवळपास राहण्याची सुविधा नव्हती.