मुंबई : बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या सन २०२२ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी करण्यात आलेली प्रभाग रचना राज्य सरकारने रद्द ठरवल्यानंतर या कामासाठी खर्च करण्यात आलेले लाखो रुपये वाया गेले आहेत. प्रारूप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी पालिकेने एकूण २७ लाख १० हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस निवडणूक कार्यालयाने दिली आहे.

गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडे प्रारुप प्रभागांच्या भौगोलिक सीमा निश्चित करण्यासाठी आलेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. निवडणूक कार्यालयाने अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीनुसार प्रभागांच्या सीमा निश्चितीसाठी पालिकेने एकूण २७ लाख १० हजार रुपये खर्च केले आहेत.

सीमा निश्चितीबाबतची माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी शासकीय मुद्रण व लेखन सामग्री संचालनालयाला १९ लाख ८७ हजार रुपये इतक्या रकमेचे अधिदान देण्यात आले.. तसेच हरकती व सूचना या कार्यक्रमासाठी सभागृहाचे भाडे म्हणून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानला ३ लाख ९७ हजार देण्यात आले. अधिकारी-कर्मचारी यांच्या भोजनासाठी मेसर्स सेंट्रल कॅटरर्सला १ लाख ५३ हजार, दृकश्राव्य चित्रीकरण, एलईडी स्क्रीन यांसाठी मेसर्स आरंभ एंटरप्रायजेसला १ लाख ५२ हजार रुपये, स्टेशनरीकरता मेसर्स वसंत ट्रेडर्स यांना १८ हजार आणि मेसर्स विपुल यांस १८९ रुपये देण्यात आले आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते नियोजन न करता केलेला खर्च वाया गेला; कारण राज्य सरकारने सीमा रद्द केल्या आणि त्यामुळे मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांची उधळपट्टी झाली आहे.