मुंबईः मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाचा आता  याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिलेत. 

सरकारी आणि अधिकारी नसतील तरंच खासगी नेमणुकीचा विचार करा, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याची सविस्तर कारणं नोंदवून त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढा, असं उच्च न्यायालयाने म्हटलंय. 

ग्रामपंचायत प्रशासक नेमणुकीवर अद्याप काही निर्णय झालेला नाही. निर्णय अजून कोर्टात शिल्लक आहे. कोर्टाने दणका दिल्याचे वृत्त खोटे आहे, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय.  या संदर्भात सोमवारी अंतिम सुनावणी आहे. सरकारच्या वतीने कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली. त्यावर सोमवार कोर्ट आदेश देईल. तुर्तास कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत,' असा दावा हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.

अधिक वाचाः  व्हिडिओ: कूपर रुग्णालयात तरुणाचा मृत्यू, नातेवाईकांचा रुग्णालयातच धिंगाणा

उच्च न्यायालय जे आदेश देईल त्याचे आम्ही पालन करु. 14 हजार ग्रामपंचायत जागा रिक्त आहेत. तेवढे शासकीय अधिकारी आपल्याकडे नाहीत. तसेच काल कोर्टाने दणका दिले हे वृत्त खोटे आहे. असा काही निर्णय झालेला नाही, सोमवारी सुनावणी असल्याचं मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

• नेमकं काय आहे प्रकरण?

राज्यातील 19 जिल्ह्यातील एक हजार 566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून 2020 दरम्यान समाप्त झाली आहे. तर 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 च्या दरम्यान समाप्त होणारेत. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित गावातील व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळा पत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य होत नाही, असा निर्णय सरकारने घेतलाय. मात्र यावर विरोधी पक्षाने आक्षेप घेतलाय. 

हेही वाचाः  अंतिम वर्षांच्या परीक्षेचे काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी...

• अण्णा हजारेंकडून आरोप

ग्रामपंचायतीवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमावा हे ग्रामविकास खात्याने काढलेले पत्रक बेकायदेशीर असून ते घटनेची पायमल्ली करणारे आणि घोडेबाजाराला खतपाणी घालणारे अशी घणाघाती टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. याबाबत अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रही लिहिलं होतं. त्यावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्राद्वारे उत्तर दिलं होतं.

हेही वाचाः  मुंबईनंतर आता ठाण्यात  'रेमडेसिविर' चा काळाबाजार करणारी टोळी अटकेत

• ग्रामविकास मंत्र्यांचं अण्णा हजारेंना उत्तर

७३ वी घटनादुरूस्ती, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय, निवडणुका घेता येत नाहीत अशी कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून आणि त्यासोबतच कोरोना महामारीच्या काळात गावगाडा सुरळीत चालावा यासाठी गावातील योग्य व्यक्तिची प्रशासकपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाला करावा लागला आहे. यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हेतू नाही आहे. लोकशाही मार्गाने पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यक्षम व्यक्तीची नियुक्ती करावी हीच अपेक्षा असल्याचं मुश्रीफ यांनी अण्णा हजारे यांना पत्र पाठवून कळवलं आहे. 

Bombay hc interim measure state appoint government servant gram panchayat