मुंबई - लहानपणापासून पालक म्हणून जबाबदारी पार पाडत २२ वर्षे सांभाळलेल्या मुलीला दत्तक घेण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका ज्येष्ठ नागरिकाला नुकतीच दिली. या मुलीचा कायदेशीर हक्क मिळणार असल्याने कर्करोगग्रस्त ६६ वर्षांच्या नागरिकाला या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. 

सन १९९८ पासून याचिकादार वडील आणि त्यांच्या पत्नीने मुलीच्या पालकत्वाची जबाबदारी घेतली होती. त्यांनी मुलीचे पालनपोषण आणि शिक्षणही व्यवस्थित केले होते. मात्र मुलगी सज्ञान झाल्यावर त्यांचे पालकत्व संपुष्टात आले. त्यामुळे त्यांनी त्याच मुलीला दत्तक घेण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्यापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली. मुलीला सन्मानाने आणि आत्मनिर्भरतेने राहण्यासाठी याचिकादार वडिलांनी दत्तक घेणे सयुक्तिक ठरते. त्यामुळे मुलीला स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळू शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

संबंधित मुलीचा जन्म १९९७ मध्ये झाला आहे. याचिकादारांना अपत्य नसल्यामुळे त्यांनी त्यावेळेस संबंधित मुलीचे पालकत्व स्वीकारले होते. दरम्यान, त्यांच्या पत्नीचे १९९८ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्‍याने निधन झाले. याचिकादारही कर्करोगाने ग्रस्त असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. सध्या त्यांची देखभाल संबंधित मुलगीच घेत असून तिला कायदेशीररित्या  मुलगी मानावी.

त्यामुळे तिला मुलगी म्हणून कायदेशीर अधिकार आणि हक्कही मिळू शकेल, अशी वडिलांची इच्छा आहे. जर मुलीला दत्तक देण्यास नकार दिला तर तिला समाजात सन्मानाने जगण्यापासून वंचित राहावे लागेल आणि अन्य अडचणींचाही सामना करावा लागेल, असा युक्तिवाद याचिकादारांच्या वतीने ॲड. राकेश कपूर यांनी दिली. याप्रकरणी मुलगी आणि याचिकादारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवालही न्यायालयाने तपासले. मुंबई महापालिकेकडे वडिलांनी मुलीचा जन्मदाखला नव्याने मिळण्यासाठी अर्ज करावा, ज्यामध्ये आई-वडील म्हणून याचिकादार पती-पत्नीचे नाव असेल, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

खातेवाटपाची कोंडी सुटेना; काँग्रेस म्हणते, 'शब्द पाळला गेला नाही...'

दोघांचेही नाते आपुलकीचे
याचिकादारांवर सध्या केमोथेरपी सुरू असून मुलगीच त्यांची काळजी घेत आहे. त्याचबरोबर ती स्वतः मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि नोकरी करण्यास कुशल आहे. तिचे आणि याचिकादार वडिलांमधील संबंधही प्रेमपूर्ण आणि आपुलकीचे आहेत, असे वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे वडिलांच्या उतरत्या काळात त्यांना मुलीचा आधार मिळणे आवश्‍यक आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले आहे.