मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला (NHSRCL) मुंबई आणि शेजारील पालघरसह ठाणे जिल्ह्यांतील सुमारे 22,000 खारफुटीची झाडे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी तोडण्याची परवानगी दिली. पण अटी आणि शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे. (Bullet Train news in marathi)

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एनएचएसआरसीएलला पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEFCC) आणि महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एमओईएफसीसी) यांनी दिलेल्या मंजुरींमध्ये निश्चित केलेल्या काही अटी व शर्तींचे पालन करावे लागेल.

एनएचएसआरसीएलने 2018 मध्ये खंडपीठाच्या आदेशाचे पालन करून खारफुटीची झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याआधी खारफुटीची झाडे तोडण्यावर पूर्णपण बंदी घातली होती. तथापि, सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेता येऊ शकते.

हेही वाचाः Digital Rupee India : देशाचे नवे पर्यायी चलन ‘डिजिटल रुपी’

एनएचआरएससीएलचे वकील प्रल्हाद परांजपे यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणार्‍या खारफुटीच्या झाडांची संख्या 50,000 वरून 22,000 पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. परांजपे यांनी आश्वासन दिले होते की NHSRCL तोडल्या जाणाऱ्या एकूण झाडांच्या पाचपट वृक्षारोपण करेल.

एमसीझेडएमए आणि एमओईएफसीसीने खारफुटीच्या जवळ असलेले दोन प्लॅटफॉर्म थोडे दूर हलवण्याची सूचना केली होती, जेणेकरून बाधित खारफुटीच्या झाडांची संख्या कमी होईल. हे NHSRCL ने मान्य केले आणि एकूण बाधित झाडांची संख्या 53,467 वरून सुमारे 22,000 झाली.