एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी ऑक्टोबर २०२१ पासून राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक वेळा कामगारांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहन करुन देखील कर्मचारी कामावर हजर राहत नसल्याने राज्य सरकारने देखील ताठर भूमिका घेतलीय. (ST Worker Strike)

४१ टक्के पगारवाढ आणि अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर ३१ मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, अद्याप कर्मचारी संघटना संपावर ठाम असल्याने कोर्टाने कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश मान्य न केल्यास त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यास राज्य सरकारला कोर्टाने मोकळीक दिली आहे. तसेच सरकारचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवलंय. (ST Strike News)

कामावर रुजू झाल्यास कारवाई न करण्याबाबत महामंडळच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून उद्या भूमिका स्पष्ट करू, असे महामंडळतर्फे ज्येष्ठ वकील चिनॉय यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ तेवढ्या बाबतीत खंडपीठाने उद्या सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.

विलिनीकरणाचा मुद्दा समितीने देखील मान्य केला नाही. राज्य सरकारचा विलीनीकरणारा विरोध होता. यानंतर सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्या मान्य केल्या. मात्र विलीनीकरण करण्यावर कर्मचारी संघटना ठाम असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वाढली आहे.

काय घडलं न्यायालयात?

कोर्ट: तुम्ही सुनावणीसाठी काल का उपस्थित झाले नाही?? मुख्य न्यायमूर्तीचा सदवरते ना प्रश्न

सदावर्ते : अहवाल सादर झाला आहे

कोर्ट: १५ एप्रिल पर्यंत सर्व कामगारांना कामावर घ्यावे, कारवाई रद्द करत कामावर परत घ्यावे

कोर्ट: ज्या कामगारांवर हिंसा केल्याचा आरोप आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावी.

सदावर्ते: दगडफेक किंवा हिंसा कामगारांनी केली नाही

कोर्ट: सरकारचा निंर्णय धोरणात्मक आहे. कामगारांनी कामावर रुजू व्हावे