नितीन बिनेकर

रेल्वे स्थानकारील बूट पॉलिश व्यवसायांचे कंत्राटीकरण केल्यानंतर अनेक कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट आले आहे. कंत्राटदारांनी कामगारांची कशा प्रकारे फसवणूक केली याची वाचा 'सकाळ'ने फोडली. या वृत्तमालिकेनंतर सर्व स्तरातून प्रतिक्रीया उमटली असून कंत्राटीकर रद्द करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी आणि कामगार संघटनाकडून होत आहे.

दरमहा ४८० च्या ऐवजी २३,५२९ इतके शुल्क बूट पॉलिश करणाऱ्यांकंडून वसुल करण्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. रेल्वे प्रशासनाने या सर्व ३०० बूट पोलिश करणाऱ्यांसोबत चर्चा करून पैसे ठरवावेत. कंत्राटीकरणाची व्यवस्था रद्द करून जुनी व्यवस्था पुन्हा स्वीकारावी.आपचे शिष्टमंडळ या संदर्भात रेल्वे अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहे.

धनंजय शिंदे,आप

सरकारने आता फक्त मुताच्या टाळूवरचे लोणी अधिकृतपणे खाण्याचे कंत्राट काढायचे शिल्लक ठेवले आहे.एकीकडे हाताला काम देणार असे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारला बूट पॉलिश करणाऱ्या गरीब कामगारांचा रोजगार हिसकावून घेतांना लाज वाटत नाही.

अंबादास दानवे, विरोधीपक्ष नेते,विधानपरिषद

सरकारने हळूहळू रेल्वे विकण्याची प्रक्रीया सुरु केली आहे.जेंष्ठाच्या सवलती काढल्या. आता त्यांची नजर बूट पॉलीश करणाऱ्यांवरही पडली आहे. दिवसभर घाम गाळून शे पाचशे रुपये कमावणाऱ्याकडून महिन्याला 23 हजार हजार घेणे अन्यायकारक आहे.गरिबांचे रक्त शोषणारे हे सरकार दुसरीकडे मात्र उद्योगपत्यांसाठी पायघड्या टाकते.

अतुल लोंढे, मुख्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस

पश्चिम रेल्वेचा असाच प्रयत्न आम्ही हाणून पाडला होता. आता मध्य रेल्वेच्या बूट पॉलिश कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू.

-गोपाळ शेट्टी, खासदार, भाजप

या बूट पॉलिश कामगारांच्या पाठीमागे आमची संघटना ठामपणे उभी राहणार आहे. कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढा उभारू.

यशवंत भोसले,अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी

उत्पन्न वाढीच्या योजनांत गरीबांचे मरणे

भारतीय रेल्वेत महसूल वाढविण्यासाठी गेल्या काही वर्षपासून न्यू इनोव्हेटिव्ह नॉन फेअर रेव्हेन्यू आयडीयाज स्कीम (एनआयएनएफआरआयएस) आणली आहे. यामार्फत महसूल वाढविण्यासाठी अनेक योजना राबवणे सुरु केले आहे. त्यासाठी रेल्वे अधिकारी उत्पन्न वाढीच्या कल्पनेवर काम करतात.या योजनेअंतर्हत सर्वधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागाचा रेल्वे बोर्डाकडून सत्कारही केल्या जातोय. मात्र यातील अनेक कल्पना मात्र गरीबांच्या मुळावर उठतात. रेल्वे हमाल आणि आता रेल्वे स्थानकांवर बूट पॉलिश काम करणारे कामगार उत्पन्न वाढीचे बळी ठरत आहे.