मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (Central Government) परिवहन विभागाने देशांतर्गत मालवाहतूक व प्रवासी वाहनांना कालबाह्य कागदपत्रांसाठी 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यानंतरही राज्यभरात वाहतूक पोलिसांची ( Traffic Police) मुजोरी कायम असल्याचा आरोप वाहतूकदार संघटनांकडून (Travelers Union) केला जात आहे. मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहनांची अडवणूक करून, वाहतूक पोलीस कागदपत्रांची वैधता नसल्याच्या कारवणावरून दंड करत असल्याने राज्य सरकारने (State Government) स्वतंत्र आदेश काढून वाहतूक पोलीसांना समज देण्याची मागणी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट (AIMS) कॉंग्रेर्सचे सदस्य बाबा शिंदे यांनी केली आहे. ( Central Government given postponed time but Traffic police still irresponsible )

केंद्र सरकारने देशातील मालवाहतूक व प्रवासी वाहनांचे पासिंग, परवाना, परमिट, परिवहन विभाग व खाजगी वाहन चालक ड्रायव्हिंग लायसन्स यांना 30 सप्टेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 17 जून रोजी तसा आदेशही काढण्यात आला आहे. मात्र, रस्त्यांवर वाहतुकीच्या दरम्यान वाहतूक पोलिसांकडून त्रास दिला जात असल्याचा आरोप वाहतूकदार संघटना करत आहे. आधीच कोरोनामुळे मालवाहतुक आणि प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय डबघाईस आला आहे. बँकेच्या कर्जाचे हफ्ते भरणे ही कठीण झाले असतांना वाहतूक पोलिसांच्या दंडाच्या रक्कमा कशा भरायच्या असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्य सरकारने वाहतूक पोलीस विभागाला कागदपत्रांना मुदतवाढ दिल्याची स्वतंत्र माहिती द्यावी, जेणे करून सामान्य वाहतूकदारांना त्रास सहन करावा लागणार नाही. अशी मागणी सुद्धा बाबा शिंदे यांनी केली आहे. परिवहन विभागाने यासंदर्भातील अंमलबजावणी आधीच केली आहे. वाहतूक पोलीस कारवाई करत असल्यास,यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार वाहतूक पोलीस विभागाचे असल्याचे परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले.