मुंबई : फेरीवाल्यांना वार्षिक 7 टक्के दराने 10 हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. मात्र, मुंबईतील सुमारे 99 हजार फेरीवाले या कर्जा पासून वंचित राहाण्याची शक्यता आहे. सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्यांच्या बँकेचे खाते पालिकेकडे उपलब्ध नाही, त्याच बरोबर पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांकडून त्यांचे अर्जही स्विकारले जात नाहीत. त्यामुळे फेरीवाल्यांना हे कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे.

राज्यातील धार्मिक स्थळे तूर्तास बंदच; राज्य सरकारची अद्याप परवानगी नाही... 

केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार 2014 मध्ये सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्यांना हे कर्ज देण्यात येणार आहे. पालिकेकडे तेव्हा फेरीवाला धोरणात समाविष्ट होण्यासाठी 99 हजार अर्ज आले होते. यात फेरीवाल्यांचे आधार कार्ड पॅन कार्ड क्रमांक तसेच निवासाचा पुरावा आहे. मात्र, त्यांत बँक खात्याबाबत माहिती नाही. 

पालिकेच्या अनुज्ञापन विभागामार्फत सर्व विभाग कार्यालयांना फेरीवाल्यांची यादी तयार करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. त्यानुसार यादी तयार करण्यास सुरवात करण्यात आली आहे. मात्र, पालिकेकडे फेरीवाल्यांचा बँक खाते क्रमांक उपलब्ध नसल्याने काही फेरीवाले तसा अर्ज करण्यास काही प्रभाग कार्यालयात गेले होते.मात्र,त्यांचे अर्ज स्विकारण्यात आले नाही. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या फेरीवाला संघटनेचे सरचिटणीस सैयद हैदर इमाम यांनी हा प्रकार उघड केला असून या प्रकरणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना ईमेल वरुन याबाबत तक्रार केली .

मुंबईत नालेसफाई फक्त 40 टक्केच; भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी केला ठाकरे सरकारवर आरोप.. 

फेरीवाला समितीची मदत घ्या 
महापालिकेचे कर्मचारी कोविडच्या कामात व्यस्त असतील तर पालिकेने फेरीवाला समितीची मदत घ्यावी अशी मागणीही सैयद इमाम यांनी केली.किंवा पालिकेने स्वतंत्र संकेतस्थळ तयार करुन फेरीवाल्याचे अर्ज घ्यावे असा उपायही त्यांनी सांगितले.