ओबीसी समाजाचं महाराष्ट्रातील राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी आणि या समाजाचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बैठक बोलवण्यात आली आहे. त्यासाठी छगन भुजबळ दिल्लीत दाखल झाले आहे.

महाराष्ट्रात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. संबंधित याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) हे आरक्षण फेटाळलं. राज्य सरकारच्या विरोधात हा निर्णय गेल्याने सरकारची नाचक्की झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. हा निर्णय आल्यानंतर छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal)तातडीने दिल्लीला दाखल झाले होते. त्याआधी राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी पुण्यातील लोणावळ्यात सर्वपक्षीय अधिवेशन भरवले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी नेत्यांना धक्का बसला. (Supreme Court denies OBC reservation)

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असताना आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारची कोंडी झाल्याचं चित्र आहे. आरक्षण लागू करूनच निवडणुका व्हाव्या, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. विरोधकांनीही निवडणूक आयोगाची (Maharashtra Election Commissioner) भेट घेऊन आरक्षणावर बोट ठेवलं. मात्र ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) नसलेल्या जागांवर ठरलेल्या तारखांवरच निवडणुका पार पडणार आहेत. तसेच उर्वरित जागांवर आता स्थगिती आलीय.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर मांडण्यात यावा. देशभरातील राष्ट्रीय नेत्यांना सोबत घेऊन त्यावर चर्चा करण्याचा मानस आहे. त्यासाठी ओबीसींच्या राष्ट्रीय बैठकीला छगन भुजबळ दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर ओबीसी नेत्यांची महत्वाची बैठक होणार आहे. यामध्ये भुजबळांसह शरद यादव, लालूप्रसाद यादव आणि सीताराम येचुरी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळते.