मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियमन प्राधिकरणने (ट्राय) निर्धारित केलेल्या नव्या शुल्क आकारणी विरोधात दूरचित्रवाहिन्यांनी केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल ता. 16 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला. नवी शुल्क आकारणी तोपर्यंत सुरू करणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात देण्यात आली आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील कोरोनासंदर्भात दिलासादायक बातमी! शहरापाठोपाठ भिवंडी, उल्हासनगरमध्ये कोरोना नियंत्रणात 

ट्रायने दूरचित्रवाहिनी आणि केबल चालकांसाठी  शुल्क आकारणी करणारे फेरधोरण जाहीर केले आहे. याबाबतची अधिसूचना ता. 24 जुलै रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. ग्राहकांकडून कमी शुल्क वसूल करण्याचे बंधन यामध्ये देण्यात आले आहे. या अधिसूचनेला न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. 

ट्रायचा निर्णय मनमानी करणारा आणि याचिकादार कंपन्यांंच्या अधिकारावर आक्रमण करणारा आहे, असा आरोप कंपन्यांंकडून करण्यात आला आहे. न्या अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. ता. 31 पर्यंत यासंबंधी कागदपत्रे आणि लेखी बाजू दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी ता. 16 सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

महाड दुर्घटना! इमारत कोसळल्याने 8 जणांचा मृत्यू; पाच जणांवर गुन्हे दाखल; जाणून घ्या इमारतीविषयी सविस्तर माहिती

तूर्तास नव्या शुल्क आकारणीवर 
अमंबजावणी करणार नाही आणि कोणत्याही कंपन्यांं विरोधात कठोर कारवाई करणार नाही, अशी तोंडी हमी सौलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला दिली आहे. याचिकेवर ता. 16 रोजी न्यायालय निकाल देण्याची शक्यता आहे. इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशनसह विविध दूरचित्रवाहिन्यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे.

------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )