मुंबई : विधीमंडळाच्या अधिवेशनात कामकाजात सर्वाधिक सहभाग तिन आमदारांचा असून त्यात कॉंग्रेसचे अमिन पटेल यांचा आहे. नागरिकांचे प्रश्न मांडणा-या पहिल्या तीन क्रमांकांचे गुण प्राप्त करणा-या आमदारांमध्ये काँग्रेसचे अमिन पटेल (८२.८० टक्के) अव्वल ठरले आहेत.

तर त्या खालोखाल दुस-या श्रेणीत शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू (८१.३० टक्के व तिस-या श्रेणीत मनीषा चौधरी (७५.०५ टक्के) यांचा समावेश आहे. प्रजा फाऊंडेशनने मंगळवारी पत्रकार पऱिषदेत प्रकाशित केलेल्या मुंबईतील आमदारांचे प्रगती पुस्तकातून हे निरीक्षण समोर आले आहे.

प्रजा फाऊंडेशनने गेल्या दोन वर्षातील मुंबईतील विद्यमान आमदारांनी त्यांच्या संविधानात्मक आणि वैधानिक कर्तव्यांची पूर्तता कशी केली यांचे मूल्यमापन प्रगती पुस्तकातून केले आहे. विधी मंडळाच्या अधिवेशनाच्या कामाकाजात सहभागी होऊन किती आमदारांनी नागरिकांच्या समस्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या, अधिवेशनात सभागृहातील एकूण उपस्थिती किती आदींवर गुण देण्यात आले आहेत.

यानुसार पहिल्या तीन क्रमांकांचे गुण प्राप्त करणा-या मुंबईतील आमदारांमध्ये काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल यांनी १०० पैकी ८२.८० टक्के गुण मिळवून अव्लल ठरले आहेत.

तर त्यानंतर शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांना १०० पैकी ८१.३० टक्के गुण तर भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांना १०० पैकी ७५.०५ टक्के गुण मिळवून तिस-या क्रमांकावर स्थान मिळवले आहे. मुंबईतील ३१ आमदारांचे प्रगती पुस्तक प्रजाने तयार केले आहे.

मागील २०११ ते २०२२ या विधी मंडळ अधिवेशनाचा कालावधीत ३४ टक्केने घट झाली आहे. यात १२ व्या विधीमंडळात २०११ ते २०१२ या काळात अधिवेशनाचे दिवस ५८ होते.

ते १४ व्या विधीमंडळात २०२१ ते २०२२ या हिवाळी अधिवेशनात ३८ दिवस झाले. याच कालावधीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या ६७ टक्केने कमी झाली. १२ व्या विधीमंडळात विचारलेले प्रश्न ११,२१४ होते तर १४ व्या विधीमंडळात ३,७४९ इतके प्रश्न विचारण्यात आले होते.

राज्य विधीमंडळाचे कामकाजही पुरेसे दिवस चालत नसेल तिथे नागरिकांच्या समस्या आणि जनहिताचे प्रश्न मागेच पडणार हे त्यांच्या घटलेल्या संख्येवरून समोर आले आहे. कामकाजाचे दिवस कमी म्हणजे जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चेची संधी कमी असेच दिसते. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची आणि पुरेसे दिवस अधिवेशन चालण्याची किती गरज आहे हे यावरून स्पष्ट झाले असल्याचे प्रजा फाऊंडेशनचे विश्लेषण विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

अधिवेशन कालावधी घसरला

अधिवेशनात प्रश्न विचारणाा-यांची संख्या घटत असल्याचे दिसत असले तरी अधिवेशनाचा कालावधीही घसरला आहे. १२ व्या विधीमंडळात २०११ ते २०१२ अधिवेशन कालावधी ५८ दिवसांचा होता. १३ व्या विधीमंडळात २०१६ ते २०१७ अधिवेशन कालावधी ५७ दिवसांचा होता. मात्र १४ व्या विधीमंडळ अधिवेशन २०२१ ते २०२२ हा कालावधी केवळ ३८ दिवसांचा होता. १२ ते १४ व्या विधीमंडळ कालावधीच्या दरम्यान अधिवेशन दिवसांमध्ये ३४ टक्केने घट झाल्याटे प्रजा फाऊंडेशनने प्रगती पुस्तकामध्ये नमूद केले आहे.