Mumbai News: सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होत असतानाही किनारपट्टी भागातील बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

अशा पद्धतीने बांधकामांना परवानगी देऊन तुम्ही पळवाट शोधताय. बांधकामे अनधिकृत ठरवली तरी त्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरण नुकसानाची भरपाई पैशांतून भरून काढता येणार नाही, अशा शब्दांत सुनावत न्यायालयाने या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.

किनारपट्टी भागात पर्यावरणाच्या आवश्यक विविध परवानगीशिवाय सरसकट बांधकामे करण्यास मंजुरी देण्याबाबत केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये एक अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेला पर्यावरणवादी दयानंद स्टॅलियन यांच्या वनशक्ती या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर आज (ता. ३) मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की या अधिसूचनेमुळे किनारपट्टी भागात सर्रास बांधकामे केली जात आहेत. त्याचा परिणाम सागरी जैवविविधतेवर होत आहे.

प्रतिवादी सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगण्यात आले की, ज्या बांधकामांद्वारे नियमांचे उल्लंघन होत आहे, पर्यावरणाचे नुकसान केले जात आहे, त्यांच्यावर दंड आकाराला जात आहे. या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून सरकारला धारेवर धरले.
-----

बांधकामे वाचवण्याचा प्रयत्न
अधिसूचनेद्वारे जी अनधिकृत बांधकामे आहेत, त्यांना मंजुरी देऊन तुम्ही ती वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात. यातून पर्यावरणाचे नुकसान होत असून याला जबाबदार कोण, बेकायदेशीर बांधकामांकडून दंड आकारला म्हणून पर्यावरणाच्या नुकसानाची भरपाई होणार नाही.

यातून तुम्ही कायद्याला बगल देत आहात, शॉर्टकट्स शोधत आहात, अशा शब्दांत खंडपीठाने सुनावले. अखेर दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला व सोमवारी (ता.६) हा निकाल जाहीर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.