मुंबईः एकीकडे कोरोनाचा विळखा वाढत आहे. त्यात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासाठी युजीसीचा अट्टाहास आणि राज्य सरकारसह विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला केलेला विरोध या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना परीक्षेशिवाय पदवी मिळणार का, याचा निर्णय यंदा न्यायालय देणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.  विशेष म्हणजे परीक्षा घेऊ नये यासाठी राज्य सरकारने युजीसी आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया या शिखर संस्थांनाही शिफारस केली आहे.

वैद्यकीय, विधी शाखेसह जवळपास सर्वच शाखेतील विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. वैद्यकीय शाखेच्या अंतिम वर्षाच्या काही विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका केली असून परीक्षा रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. आकाश राजपूत या विद्यार्थ्यांने परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्याची मागणी केली आहे. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनीही पत्र आणि याचिकेद्वारे न्यायालयाला साकडे घातलंय. तूर्तास परीक्षा नको, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. 

अधिक वाचाः कोरोनाच्या काळात तरुणांना संधी, गृहमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि बार कौन्सिलने या परीक्षा घेऊ नये अशी शिफारस सरकार कडून दोन्ही सर्वोच्च मंडळांना करण्यात आली आहे. समरवीर सिंह या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांने केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बार कौन्सिलने अंतिम वर्ष परीक्षा घेऊ नये आणि मूल्यांकन पध्दतीने निकाल जाहीर करावा, असे अपील करण्यात आले आहे अशी माहिती राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दिली आहे. 

बार कौन्सिलने परीक्षांबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. युजीसीनेही परीक्षा घेण्याच्या निर्णयावर खुलासा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिलेत. 

हेही वाचाः पनवेलमधल्या 'त्या' घटनेनंतर ठाकरे सरकारला जाग, घेतला मोठा निर्णय

महाराष्ट्र स्टुडंटस युनियन आणि विधी शाखेचे विद्यार्थी तेजस माने, अविरुप मंडल, किनले रिनझीन, अन्नपूर्णानी रामू, प्रतीक सदाफुले इ नऊ विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. याचबरोबर युवा सेनेच्या वतीनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली असून त्यावरही पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाचा धोका वाढला असतानाही केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास विभागाने परीक्षा घेण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.

संपादनः पूजा विचारे

Degree without exam What is the role of Bar Council UGC asked High Court