मुंबई - एसटी महामंडळाने राज्यातील निवडक बस स्थानकांवर बसपोर्ट उभारण्यासाठी बांधा वापरा हस्तांतरीत करा (बिओटी) तत्वावर विकास करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकीच पनवेल बसपोर्टच्या कामाला स्विकृती देण्यात आली होती. मात्र, गेले अडीच वर्षात अद्याप या बसपोर्टचे कामच सुरू झाले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. त्यामूळे पणवेल आगारातून इतरत्र प्रवास करतांना एसटी प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. 

मुंबई - अहमदाबाद महामार्गावर अपघात; एकाचा जागीच मृत्यू

पनवेल आगार व बसस्थानकाची सर्व जागा 'एडूसपार्क' या कंपनीला विकास करण्यासाठी दिली आहे. यामध्ये 34 हजार 500 चौरस मीटर जागा विकासक तर 17250 चौरस मीटर जागा एसटी महामंडळ वापरणार असून, या बसपोर्टची उभारणी करण्यासाठी कंत्राटदारांना 24 महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. मात्र बसपोर्टचा बांधकामासाठी लागणाऱ्या नऊ परवानग्याच अद्याप मिळाले नसल्याने बसपोर्टच्या बांधकामाला अद्याप सुरूवातच झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. 

गेल्या अडीच वर्षांमध्ये फक्त विकासकाकडून रस्त्यांच्या मार्गावरील पिकअप शेड उभारल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात करण्यात येणाऱ्या कामाला अद्याप हातच लागला नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान पनवेल महानगरपालिकेने मागितलेल्या कागदत्रांची पुर्तता सुद्धा विकासकाने केले नसल्याने, महानगरपालिकेने ईमारतीच्या बांधकाम नकाशाला परवानगीच दिली नाही. मात्र, बांधकामाची मुदत संपल्यानंरही एसटी महामंडळाकडून संबंधीत विकासकावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

गणेशोत्सवात गजबजलेला लालबागचा 'तो' रस्ता पहिल्यांदाच सामसूम

कंत्राटदाराला प्रति दिवस हजार रुपये दंड
पनवेल बसपोर्ट उभारणीसाठी 26 जानेवारी 2018 रोजीच कंत्राटदाराला बांधकामाची मान्यता दिली आहे. त्यानंतर जानेवारी 2020 पर्यंत काम पुर्ण करने अनिवार्य आहे. मात्र, काम पुर्ण न केल्यास, दर दिवशी हजार रूपयांचा दंड कंत्राटदाराला भरावा लागतो. मात्र, जानेवारी 2020 पासून दैनंदिन हजार रूपये दंडाची कारवाई सुद्धा विकसकावर केली नसून, महामंडळच विकसकाची पाठराखन करत आहे. 

एडुसपार्क या कंत्राटदारास बेकायदेशीरपणे आर्थिक हितसंबंधातून कंत्राट दिलेले असून अद्यापपर्यंत दिलेल्या कालमर्यादेत काम सुरू केलेले नाही. तसेच सदर कंत्राटदाराचा फायदा करण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली जात नाही, यावरून भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे सदरचे बेकायदेशीर एसटीचे आर्थिक नुकसान करणारे कंत्राट रद्द करावे अन्यथा महामंडळाच्या हितासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल
- मुकेश तिगोटे,
सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

 

यापुर्वी राजेंद्र जवंजाळ यांच्याकडे स्थापत्य विभागाचे कार्यभार होता. त्यांची बदली झाल्याने, हा कार्यभार नव्याने मला मिळाला आहे. त्यामूळे आधी यासंदर्भात माहिती घ्यावी लागणार आहे. 
- वादीराज कळगी,
मुख्य अभियंता, स्थापत्य विभाग, एसटी महामंडळ

दरम्यान, पनवेल बसपोर्टचे विकासाचे काम एडुसपार्क कंपनीला दिले आहे. कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर अजीत वैद्य यांच्याशी संपर्क करून 'सकाळ'ने प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र, प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही

--------------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )