मुंबई - राज्यातील धनगर समाजाच्या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने ठोस पाऊल उचलले असून यासंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञपत्र सादर केले जाणार आहे. महाराष्ट्रात धनगड जात अस्तित्वात नाही, तर धनगर जात आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले जाणार असून तसे पुरावे सादर केले जाणार आहेत. धनगर समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव ठेवल्यामुळे धनगर आरक्षणावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

धनगर आरक्षणासंदर्भात मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली होती. त्या बैठकीत ठरल्यानुसार आज पुन्हा सह्याद्री आतिथीगृहात धनगर समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या वेळी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंवर्धनमंत्री राम शिंदे, पशुसंवर्धन व दुग्धमंत्री महादेव जानकर, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी शिवसेना आमदार तानाजी सावंत उपस्थित होते.

या बैठकीत धनगर समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी आरक्षण तसेच प्रमाणपत्र मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणीची मुद्देसूद मांडणी केली. धनगड समाज किंवा जात अस्तित्वात नसल्याचा मुद्दा या वेळी प्रामुख्याने मांडण्यात आला.

महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी यासंदर्भातील बदल करण्याचा सर्व अधिकारी संसदेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यासह स्पष्ट केले. त्यामुळे हा मुद्दा उच्च न्यायालयाद्वारे प्रकर्षाने मांडण्याचा सर्वोनुमते निर्णय घेण्यात आला. राज्यात धनगड नावाची कुठलीही जात अस्तित्वात नाही; तर धनगर ही जात आहे.

१२ तारखेला सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयात १२ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. या वेळी राज्य सरकार सर्व पुराव्यानिशी शपथपत्र सादर करणार आहे. राज्याचे महाधिवक्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली शपथपत्र सादर केले जाईल, अशी ग्वाही धनगर समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांना शासनाच्यावतीने देण्यात आली. सरकारच्या वतीने न्यायालयात सर्व पुरावे सादर केले जाणार आहेत, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, की न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जातील. १२ तारखेच्या सुनावणीच्या अनुषंगाने धनगर समाज व सरकार एका आवाजात आपले मुद्दे मांडतील. धनगर समाजाची ही मागणी मान्य झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करण्यात आले.