मुंबई - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश देण्यास खासगी विनाअनुदानित शाळा टाळाटाळ करतात. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शाळा स्तरावरील कागदपत्रांची तपासणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार असल्यामुळे ‘आरटीई’ प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना दणका बसला आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी शिक्षण विभागामार्फत ऑनलाईन सोडत काढण्यात येते. त्यानुसार मिळालेल्या शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पात्रतादर्शक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. काही शाळा कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढून विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवत होत्या; तर काही शाळा पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश नाकारत होत्या. याबाबत पालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण संचालनालयाने शाळा स्तरावर कोणत्याही कागदपत्रांची तपासणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समितीत कोण?
विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पडताळणी समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीत केंद्रप्रमुख, सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षण संस्था, पालक, शिक्षक, पालक-शिक्षक संघ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि विस्तार शिक्षण अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. या समितीने तपासणी केलेले पात्र विद्यार्थी गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या सहीचे पत्र घेऊन संबंधित शाळेत जातील. शाळांनी या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असेल.

अपात्र विद्यार्थ्यांना मागता येणार दाद 
कागदपत्रांच्या तपासणीत अपात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाद मागता येणार आहे. त्यासाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरांवर तक्रार निवारण केंद्रे; तसेच मदत केंद्रांची स्थापना करावी, अशा सूचनाही शिक्षण संचालनालयाने दिल्या आहेत.