Dahanu News| प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारणीस एमसीझेडएम प्राधिकरणाने परवानगी दिल्याने पश्चिम किनारपट्टी भागातील गावा-गावांत निषेध केला जात आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी १९ फेब्रुवारीला वाढवण बंदराचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्‌घाटन होण्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. या पार्श्वभूमीवर बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या पाच प्रतिनिधींसोबत सकाळी साडेबारा वाजता बैठक होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीला माजी आमदार रवींद्र फाटक, राज्याचे मुख्य सचिव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ॲथॉरिटीचे अध्यक्ष, मत्स्यव्यवसाय कृषी व पदुम विभागाचे सचिव, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त मुंबई, महाराष्ट्र सागरी मंडळ मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी पालघर हे उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती पत्रकाद्वारे देण्यात आली आहे.

वाढवण बंदर उभारणीसंदर्भात १९ जानेवारीला झालेली जनसुनावणी ही जेएनपीटीने चुकीच्या पद्धतीने घेतली होती. ती वेळेआधीच गुंडाळण्यात आल्याने नव्याने घेण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली होती. या जनसुनावणीआधारे केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय लवकरच वाढवण बंदर उभारणीस पर्यावरणीय मंजुरी देणार असल्याचे समजते.

शिवाय बंदरासाठी रस्ता आणि रेल्वेसाठी लागणारी ५७१ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची केंद्रीय अधिसूचनाही ६ फेब्रुवारीला काढली आहे. त्यामुळे येथील वाढवण बंदरविरोधी जनभावना अधिक तीव्र झाल्या आहेत.