मुंबई : अकरावी प्रवेशासाठी (eleventh admission) राज्य सरकारने (Maharashtra government) जाहीर केलेली सामायिक प्रवेश प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) अन्यायकारक आणि कोविड 19 (corona) च्या पाश्वभूमीवर असुरक्षित असे कारण देऊन रद्दबातल केली. यामुळे धोरणात्मक निर्णय म्हणून राज्य सरकारने आणलेली सीईटी परीक्षेत (CET exam) राज्य सरकार नापास (fail) झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या दहावीच्या गुणांवर (tenth marks) प्रवेश प्रक्रिया सहा आठवड्यात पूर्ण करा असेही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

राज्य सरकारला अशी परीक्षा घेण्यासंबंधित अधिसूचना काढण्याचा अधिकार नाही, असे खंडपीठाने सुनावले आहे. अकरावीमध्ये प्रवेश देताना विद्यार्थ्यांचे दहावीचे गुण, अंतर्गत मूल्यमापन यावर प्रवेश द्यावा आणि सहा आठवड्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी पुन्हा सीईटी द्यावी लागणे हे अन्यायकारक आहे. अद्यापही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एवढ्या मोठ्या संख्येने परीक्षेला बोलवून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. राज्य सरकारने ता 28 मे रोजी जारी केलेला सीईटीची अधिसूचना न्या आर डी धनुका आणि न्या रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल केली.

आयसीएसई बोर्डाची दहावीची विद्यार्थिनी अनन्या पत्की हिने तिच्या वडिलांच्या मार्फत, एड योगेश पत्की यांच्या मार्फत याचिका केली होती. याचिकेत सीईटी परीक्षेला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने स्वतःच्या विशेषाधिकार वापरून संबंधित अधिसूचनाच रद्द केली. जरी याचिकेत अधिसूचनेला आव्हान दिले नसले तरीदेखील संबंधित प्रकरणात न्यायालय स्पष्टपणे हस्तक्षेप करु शकते. मुळात अशी अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकारच राज्य सरकारला नाही.

त्यामुळे अशा अन्याय्य परिस्थितीमध्ये न्यायालय स्वतः हून हस्तक्षेप करु शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जर परीक्षा घेतली तर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे परीक्षेमुळे या संलग्न परिणामांचा विचार व्हायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाची माहिती विद्यार्थ्यांना दोन दिवसांत द्यावी आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सहा आठवड्यात पूर्ण करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. आजच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी अंतरिम स्थगित द्यावी अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली. मात्र ही मागणी खंडपीठाने अमान्य केली.

राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार सर्व शैक्षणिक मंडळाचे जे विद्यार्थी अकरावी प्रवेशासाठी इच्छुक महाविद्यालय हवे आहे ते सीईटीसाठी परीक्षा घेऊ शकतात. जे विद्यार्थी या सीईटीमध्ये सहभागी होणार नाही त्यांना अकरावी प्रवेश मिळू शकेल, असे सूचित करण्यात आले होते. सीईटीसाठी एसएससी मंडळाचा अभ्यासक्रम न्यायालयाने निश्चित केला होता. याला याचिकेत विरोध करण्यात आला होता. अन्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांवर यामुळे अन्याय होत आहे असा आरोप याचिकादाराने केला होता.

अद्याप पंधरा सोळा वर्षाच्या मुलांना लस मिळाली नाही, त्यामुळे त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे यामध्ये स्पष्ट केले आहे.या परीक्षेसाठी दहा लाखहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे तर सीबीएसईच्या हजारो विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दहावी परीक्षेत एसएससीचे सोळा लाख विद्यार्थी होते तर अन्य मंडळाचे चार लाख विद्यार्थी होते. राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन सीईटी निश्चित केली आहे आणि मनासारखे महाविद्यालय मिळण्यासाठी ती बंधनकारक आहे, त्यासाठी कोरोना प्रतिबंधक मार्गदर्शक तत्वे पाळण्यात येतील असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला होता.