मुंबई : गेल्या वर्ष ते सव्वा वर्षाहून अधिक काळ आपण कोरोना संसर्गाशी लढत आहेात. पुढील वर्षभरात या संसर्गाशी मुकाबला करीत असताना उद्योगधंदे सुरु राहण्याबरोबरच राज्याचे अर्थचक्र सुरु राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांचे आरोग्य याला प्राधान्य देत कारखान्यांच्या ठिकाणी ‘कोविड दक्षता समिती’ स्थापन करण्यात यावी अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी दिली.

ठाकरे यांनी आज राज्यातील कामगार संघटनांसमवेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीस कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार अरविंद सावंत, आमदार भाई जगताप, आमदार शशिकांत शिंदे, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आदी उपस्थित होते. येणाऱ्या काळात कोविड संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन आरोग्य सुविधा बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाला सुरुवात झाली तेव्हा काही हजार खाटांची व्यवस्था होती आता मात्र या खाटांची संख्या वाढविण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

VirarFire: "माझी जबाबदारी आहे हे मी नाकारठाकरे यांच्या कामगार संघटनांना सूचना

• १८ वर्षांपुढील गटाच्या लसीकरणावर भर

• कामगारांचे लसीकरणासाठी पाठपुरावा घ्यावा

• कामगारांची कंपनीत आरटीपीसीआर तपासणी करावी

• असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या रोजगारासाठी प्रयत्न करावेत

मदत आठ दिवसात पोचवणार

लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत येत्या आठ दिवसांमध्ये पोहोचवली जाईल असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली असून या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील अनेक असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांपर्यंत कामगार विभाग पोचण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे ते म्हणाले.

Virar Hospital Fire: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे''राज्य सरकारने घोषित केलेल्या विशेष पॅकेज मधून सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, वृद्धापकाळ वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन व दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील ३५ लाख लाभार्थींना एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे प्रतिमहिना एक हजार प्रमाणे दोन महिन्यांचे अर्थसहाय्य देण्यासाठी १ हजार ४२८ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे.''

- धनंजय मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री