मुंबई : मंत्रालयाला 2012 मध्ये लागलेल्या आगीची धग (fire in mantralaya) महानगर पालिकेच्या अभियंत्यांना (bmc engineers) सहन करावी लागली. कार्यकारी अभियंता पदावर राज्य लोकसेवा आयोगातून (MPSC) होणारी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाची अमंलबावणी तब्बल 14 वर्ष होऊ शकली नाही. मंत्रालयातील आगीत फाईल जळाल्याने राज्य सरकारकडून (mva government) या प्रस्तावाला मंजूरी (proposal permission) मिळू शकली नव्हती.

महानगर पालिकेच्या स्थापत्य आणि यांत्रिकी व विद्युत विभागाच्या श्रेणीतील कार्यकारी अभियंत्यांची 50 टक्के पदेही 1975 पसून राज्य लोकसेवा आयोगा मार्फत तर उर्वरीत 50 टक्के पदे पालिकेच्या अभियंत्यांना पदोन्नती देऊन भरली जात होती.मात्र,2007 मध्ये महानगर पालिकेने ही सर्व पदे पदोन्नीतून भरण्याचा निर्णय घेतला.तसा ठरावही महासभेने 2008 मध्ये करुन अंतिम मंजूरीसाठी हा ठराव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला.मात्र,2020 पर्यंत कोणतेही उत्तर न आल्याने पालिकेने नगरविकास विभागात विचारणा केली असता ती फाईल आगीत जळाली असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रशासनाने पुन्हा सुधारीत प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पुन्हा पाठविण्यात आला आहे.आता पालिकेच्या अभियंत्यांनाही पदोन्नतीसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा द्यावी लागणार नाही.तसेच,राज्य लोकसेवा आयोगातून कार्यकारी अभियंता पदावर होणारी थेट भरतीही बंद होणार आहे.याचा फायदा पालिकेच्या अभियंत्यांना मिळणार आहे.पालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागात कार्यकारी अभियंता पद हे दुसऱ्या क्रमांकाचे पद आहे.तसेच,प्रभागातही सहाय्यक आयुक्तां खालोखाल हे पद येते.तसेच,कार्यकारी अभियंते बढती घेऊन सहाय्यक अभियंते झाल्याचेही उदाहरण आहे.