मुंबई : येत्या दोन महिन्यात मुंबई शहर, उपनगर, रायगड, पालघर, ठाणे येथील विविध सरकारी विभागांनी आपल्याकडील कांदळवनांच्या जमिनी वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण आणि कारवाईसंदर्भात वन विभागाकडे नसलेले हक्क लक्षात घेता, हा निर्णय घेण्यात आलाय. महत्त्वाचे म्हणजे या जागा वन विभागाच्या 'कांदळवन कक्षा'कडे (मॅंग्रोव्ह सेल) हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यांना राखीव वनांचा दर्जा देण्यात येईल.

मुंबई महानगर परिक्षेत्रातील अतिक्रमाणामुळे कांदळवने मोठ्या प्रमाणात नष्ट होत आहेत. या कांदळवनांच्या जमिनींची मालकी कांदळवन कक्ष, जिल्हाधिकारी, म्हाडा, सिडको आणि महानगरपालिकांकडे विभागलेली आहे. त्यामुळे इतर सरकारी विभागांच्या मालकीच्या कांदळवनांमधील अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचे अधिकार 'कांदळवन कक्षा'कडे नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने इतर सरकारी विभागांना त्यांच्याकडील कांदळवनांच्या जमिनींचे हस्तांतरण वन विभागाकडे करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाने आदेश देऊन ही सरकारी विभागांनी त्यात फारसा रस दाखवला नाही. परिणामी या जागांवर अतिक्रमण वाढले. ही बाब लक्षात घेऊन शुक्रवारी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विशेष बैठक बोलावली. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त, मुंबई शहर, उपनगर, रायगड, पालघर, ठाणे जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि पर्यावरण, वन आणि महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ठाकरे यांनी सरकारी जमिनींवरील कांदळवनांच्या हस्तांतरणाबरोबरच आजतागायत औपचारिकरित्या राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा घोषित न केलेल्या कांदळवन जमिनींचाही आढावा घेतला.

अधिक वाचाः  पर्यटन सुरळीत होईल तेव्हाच पालघरमधील हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा!  

मुंबईतील मिठी नदीलगत 184 हेक्टर जागेवर कांदळवन विस्तारलेले आहे. त्यापैकी 8 हेक्टर जागेवर 'महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान' वसलेले असून उर्वरित 176 हेक्टर जागा मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या मालकीची आहे. या जागेबरोबरच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, पालघरमधील जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील कांदळवनांच्या जमीन वन विभागाच्या ताब्यात देण्याच्या सूचना या बैठकीत पर्यावरण मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दिली. येत्या दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

हेही वाचाः  मस्जिद बंदरमध्ये अग्नितांडव, १० जणांची सुखरुप सुटका

याशिवाय अद्याप औपचारिकरित्या राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा न मिळालेल्या 13 हजार 500 हेक्टर कांदळवन जमिनींचा आढावा ही ठाकरे यांनी घेतला. या राखीव वनक्षेत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासंदर्भातही त्यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या. बऱ्याचदा सरकारी विभाग कांदळवन जमिनींच्या हस्तांतरणांसाठी सर्वेक्षण करताना कांदळवन नष्ट झालेल्या जमिनींचा समावेश हस्तांतरणामध्ये करत नाहीत. मात्र,यापुढे अशा प्रकारे कांदळवन नष्ट झालेल्या जमिनीही वन विभागाच्या ताब्यात देण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली.

-------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Forest area will be taken over by the forest department near Mithi river