मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यातल्या मुख्यमंत्र्यांशी सोमवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. 17 मेपर्यंत देशव्यापी लॉकडाऊन असल्याने त्यापुढे काय रणनीती आखायची, अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याविषयी मोदींनी सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीतील चर्चेद्वारे लॉकडाऊन वाढण्याचे संकेतही मिळालेत. या बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना शुक्रवारपर्यंत पुढच्या लॉकडाऊनची रणनीती देण्यास सांगितलं आहे. 

माझे ठाम मत आहे, की पहिल्या लॉकडाऊनमधल्या सर्वच निर्बंधांची दुसर्‍या टप्प्यात जशी आवश्यकता नव्हती, त्याचप्रमाणे तिसऱ्या टप्प्यात केलेल्या उपायांची चौथ्या टप्प्यात गरज नसेल, असं नरेंद्र मोदी या बैठकीत म्हणालेत. देशात कोरोनाबाधितांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतोय. सध्या देशात तिसऱ्या टप्प्यातील लॉकडाऊन सुरु आहे. 17 मे रोजी लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा संपेल. दरम्यान 17 मे नंतर लॉकडाऊनचा चौथा सुरु होणार की जनजीवन पुन्हा पूर्ववत होईल, असा प्रश्न सर्वांसमोर उपस्थित झाला आहे. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध किती गुन्ह्यांची नोंद ?

बैठकीत काय झाले? 

कोरोनाला रोखण्यासाठी सध्यातरी लॉकडाऊनशिवाय इतर कोणताही पर्याय नसल्याचं पंतप्रधानांनी बैठकीत सूचित केलं. तसंच जरा का देशात लॉकडाऊन 4 सुरु झाला तर त्याची दिशाही या बैठकीत मांडण्यात आली. 

4 मे रोजी देशात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरु झाला. यावेळी देशभरातल्या राज्यामध्ये असलेल्या जिल्ह्यांची रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन अशा तीन भागात विभागणी केली गेली आणि त्यात्या झोननुसार सूट दिली गेली. आता याचा पुढचा टप्पा लॉकडाऊन 4 असणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील काही नियमांमध्ये बदल करुन जिथे संपूर्ण जिल्हा हा रेड झोन म्हणून जाहीर न करता, ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधितांचा आकडा जास्त आहे. अशा प्रतिबंधित क्षेत्रात म्हणजेच कंटेन्टमेंट झोन वगळता जिल्ह्यात इतर सर्व ठिकाणी जनजीवन सुरळीत राहण्याची शक्यता असल्याचं संकेत पंतप्रधानांनी बैठकीत दिलेत. 

बाळासाहेब ठाकरेंचे सुपुत्र उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती किती ? वाचा...

आर्थिक व्यवहार सुरळीत होण्याची शक्यता 

लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. त्यामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली. रेड झोन असलेल्या जिल्ह्यात आतापर्यंत अत्यावश्यक दुकानं वगळता सर्वच व्यवहार ठप्प असायचे. परंतू आता रेड रेड म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यातील व्यवहार ठप्प न करता, केवळ प्रतिबंधित क्षेत्रातील जनजीवनावरच त्याचा परिणाम होणारेय. असा निर्णय झाल्यास देशातल्या सर्वच राज्यातली आर्थिक स्थिती सुधारण्यास काही अंशी मदत होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या पर्यायाला सहमती दर्शवली. त्यामुळे चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनच्या काळात रेड झोन जिल्हे न राहता केवळ काही भाग रेड झोनमध्ये असेल, अशी शक्यता आहे. 

लांब पल्ल्याच्या रेल्वेही धावणार 

तिसऱ्या लॉकडाऊनच्या काळात परराज्यात अडकलेल्या मजूर, कामगार, विद्यार्थ्यांसाठी सरकारनं विशेष व्यवस्था करुन ट्रेन, बसेसची सुविधा उपलब्ध करुन दिली. मजुरांना आपल्या स्वगावी सोडण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. लॉकडाऊनच्या पहिल्या दोन टप्प्यात रेल्वे वाहतूक पूर्णत ठप्प होती. त्यामुळे चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाऊनमध्ये लांब पल्ल्याच्या रेल्वेही धावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार यावर विचार करत असून जरी रेल्वे सुरु केली तर त्याचे थांबे मात्र कमी करण्यात येतील, अशी शक्यता आहे. 

सद्याच्या परिस्थितीत मजुरांची मनस्थिती ही त्यांच्या त्यांच्या राज्यात परत जाण्याची आहे, अशा परिस्थितीत राज्य सरकारांनी सर्व त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्यात.

मजुरांच्या स्थलांतरणामुळे काय होणार परिणाम 

गेल्या काही दिवसात वेगवेगळ्या राज्यातून मजूर आपआपल्या स्वगावी पोहोचलेत. त्यातच येत्या 8 ते 10 दिवसांत परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्यात येणार आहे. मजुरांच्या स्थलांतरणामुळे दोन बाबी घडू शकतात. एक म्हणजे, ज्या राज्यातून हे स्थलांतर होईल, त्या राज्यांमध्ये मजुरांची कमतरता निर्माण होण्याची जास्त शक्यता आहे. दुसरी म्हणजे, ज्या राज्यांत हे मजूर परततील त्या राज्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ज्या राज्यात रुग्ण संख्या वाढेल, त्या ठिकाणी अधिक तयारीत राहण्याच्या सूचनाही केंद्रानं दिल्यात.

सद्यस्थितीत स्थलांतरितांच्या प्रश्नांकडे आणि त्यांच्या मनस्थितीकडे माणुसकीच्या दृष्टीतून पाहण्याची गरज असल्याची भावना पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसंच देशातील औद्योगिक आणि कामगार कायदे अधिक सुलभ करण्याचे सूतोवाचही या बैठकीत केल्याची माहिती आहे. 

आईच्या दुधापासून तयार होऊ शकते कोरोनाच्या अँटीबॉडीज ?

सध्याच्या परिस्थिती कोरोना व्हायरसमुळे उद्धभवलेल्या जागतिक परिणामांचा विचार केल्यावर, सध्या भारतात अनेक परदेशी कंपन्या भारताशी व्यवसाय करण्यास तसंच भारतात आपला व्यवसाय स्थापित करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळे संभाव्य आर्थिक संधीचा विचार केल्यास औद्योगिक कायद्यांमध्येही येत्या काही दिवसात बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतं आहे.

fourth lockdown check how thing will be in fourth lockdown read full report