मुंबई : सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना (Ganpati Festival) सार्वजनिक ठिकाणी (Public Place) मंडप बांधण्याची परवानगी (Permission) देण्यास महानगरपालिकेने (BMC) सुरुवात केली आहे. गेल्यावर्षी परवानगी मिळालेल्या मंडळांना यावर्षी प्राधान्यांने परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच,21 जुलै पर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने आणि त्यानंतर ऑनलाईन पध्दतीने ही परवानगी दिली जाणार आहे. गणेशोत्सव मंडळाना दरवर्षी महानगरपालिकेकडून परवानगी दिली जाते. गेल्या वर्षी प्रमाणेच यंदाही गणेशोत्सव साजारा करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली (Festival Rules) तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार ही परवानगी दिली जाणार आहे. गणेशोत्सव मंडळांना त्यांच्या हद्दीतील पालिकेच्या प्रभाग कार्यालयात ऑफलाईन अर्ज (Offline letter)करता येणार आहे. सध्या पालिकेचे संकेत स्थळ (Website) दुरुस्तीसाठी बंद आहे. या संकेत स्थळाचे काम 21 जुलै पर्यंत पुर्ण होणार असून त्यानंतर ऑनलाईन पध्दतीने हे अर्ज करता येतील असे पालिकेकडून सांगण्यात आले. ( Ganpati Festival decorations permission given by BMC rules and regulations there online ofline process says BMC-nss91)

महानगर पालिकेने गेल्या वर्षी ज्या मंडळांना मंडप बांधण्याची परवानगी मिळाली होती त्याच मंडळाने या वर्षी परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे.दरवर्षी 12 हजारहून अधिक मंडळ मंडप बांधण्याची परवानगी मागितात.मात्र,गेल्या वर्षी 2300 ते 2400 च्या आसपास मंडळांनी ही परवानगी मागितली होती.मात्र,त्यातील 2 हजारच्या आसपास मंडळांना परवानगी देण्यात आली होती.याच मंडळांना आता प्राधान्याने परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे.

एक खिडकी योजना

पालिकेने मंडळांना परवानगीसाठी एक खिडकी योजना लागू केली आहे.दरवर्षी मंडळांना अग्निशमन दल,वाहतुक पोलिस तसेच विभागातील पोलिसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते.मात्र,यंदा अशा प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता लागणार नाही.ऑनलाईनच ही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.असे पालिकेकडून सांगण्यात आले.मात्र,यात,गेल्या वर्षी ज्यांना मंडप बांधण्याची परवानगी आणि ना हकरत प्रमाणपत्र दिले होते अशा मंडळांनी अर्जात गेल्या वर्षीचा पावती क्रमांक लिहीवा.अशा अर्जांना थेट परवानगी देण्याचे पालिकेने ठरवले आहे.

100 रुपये शुल्क हमीपत्रही द्यावे लागणार

पालिका या परवानगीसाठी गेल्या वर्षी प्रमाणे 100 रुपये शुल्क घेणार आहे.मात्र,त्या सोबत मंडळांना कोविड नियमावलीचे पालन होईल असे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.हे हमीपत्र गेल्यार्वर्षीही पालिकेने घेतले होते.