मुंबई : लॉकडाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून ठप्प असलेले विकासकामे हळू हळू सुरु होताना दिसत आहे. एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात सापडत असताना शासनाकडून आरोग्ययंत्रणेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. त्यासोबतच सरकारला महसूलाचा स्त्रोत सुरु राहण्यासाठी अर्थव्यवस्था सुरु करण्यात येत आहे. मुंबईतील रस्ते, मेट्रोप्रकल्प, पूल तसेच म्हाडाच्या प्रकल्पांना परवानगी देण्यात येत आहे. 

मोठी बातमी ः लॉकडाऊनचा असाही सदुपयोग; कासारवाडी ग्रामस्थांनी धरली स्वच्छतेची कास

पावसाळा अवघ्या पंधरवड्यावर येऊन ठेपला असताना विकासकामांवर परिणाम होऊ नये म्हणून सरकारच्या वतीने रखडलेली कामेही पूर्ण करण्यात येत आहे. पावसाळ्यात कोणतीही आपत्कालीन स्थिती येऊ नये म्हणून महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबई मंडळाने काही कामांना परवानगी दिली आहे. यामध्ये 33 (5) अंतर्गत पुनर्विकासाची संमती मिळालेल्या प्रकल्पांची कामे हाती घेतले असून सुमारे 35 प्रकल्पांना यापूर्वीच परवानगी मिळाली आहे असे म्हाडाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

मोठी बातमी ः ठाणे जिल्ह्यातील 'हे' योद्धे कोरोनाच्या विळख्यात; विशेष कक्षही केला तयार

ऐन पावसाळ्यात अर्धवट राहिलेल्या कामांमुळे आपत्कालीन स्थिती निर्माण होण्याची भीती असते. या प्रकल्पांच्या पायाभूत-प्राथमिक कामांचा अंदाज घेत कामे सुरू झाली आहेत. बांधकामासाठी खणलेल्या खड्ड्यांत पावसाचे पाणी साचून रोगराई होण्याची भीती आहे. या अडचणी लक्षात घेऊन मुंबई मंडळाने त्या कामांसाठी परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान बांधकाम क्षेत्राला मंदीची झळ बसल्याने अनेक प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत. त्यात कोरोनाची भर पडली आहे. म्हाडाच्या मुंबई मंडळांतर्गत शहरात 56 वसाहती असून त्यातील बहुतांश ठिकाणी पुनर्विकासाची निकड आहे. त्यासाठी उत्सुक असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांकडून प्रयत्न सुरू असतात. त्यासाठी म्हाडाकडे अर्ज येत असतात.

मोठी बातमी ः आम्ही 'पॅकेज'च्या जाहिराती करत नाही; आम्ही कामं करतोय : मुख्यमंत्र्यांची विरोधकांवर घणाघाती टीका

अटींचे पालन करण्याचे बंधन
आतापर्यंत ज्या पुनर्विकास प्रकल्पांना परवानगी मिळाली आहे, तिथली महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ही परवानगी देण्यासाठीही ऑनलाइनचा आधार घेण्यात आला आहे.  तसेच या प्रकल्पांतील या सर्व बाबी लक्षात घेऊन म्हाडाने विकासक, कंत्राटदारांना परवानगी दिली आहे. त्यासाठी तिथल्या स्थानिकांसह कामगारांच्याही आरोग्याचा विचार करण्यात आला आहे. ही परवानगी देताना 13 अटींचे पालन करण्याचे बंधन विकासक, कंत्राटदारांवर ठेवण्यात आले आहे.